ऊर्जा मंत्री ने दिया वाराणसी को ट्रिपिंग फ्री जोन बनाने के निर्देश

ऊर्जा मंत्री ने दिया वाराणसी को ट्रिपिंग फ्री जोन बनाने के निर्देश 

कहा, उपभोक्ताओं को ससमय सही बिजली बिल उपलब्ध कराएं वर्ना होगी कार्रवाई

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लक्ष्य को हरहाल में पूर्ण कराएं

सुरेश गांधी

वाराणसी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में वाराणसी के विभागीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को वाराणसी शहर को ट्रिपिंग फ्री जोन बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि उपभाक्ताओं की हर समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जाएं। साथ ही चेताया है कि शिकायत मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

बैठक मे प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, के अलावा निदेशक वाणिज्य एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं की उपस्थिति में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी। इस दौरान प्रत्येक अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारियों से उनके क्षेत्र में विगत वर्षों की तुलना मे बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के संबंध में किए जा रहे कार्यों के बारे मे जानकारी ली एवं निर्देशित किया कि वाराणसी नगर की महता के दृष्टिगत इसे ट्रीपिंग फ्री जोन बनाया जाए तथा नगर के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर विद्युत व्यवस्था में सुधार एवं निर्बाध आपूर्ति हेतु डबल सोर्स की व्यवस्था की जाए। साथ ही उपभोक्ताओं को समय से सही बिल उपलब्ध कराए जाएं और उनकी समस्याओं का सम्वेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाये। 

इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वाराणसी में लक्षित 75000 सोलर संयंत्रो की स्थापना को द्रुत गति प्रदान करने हेतु अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि समस्त आपूर्तिकर्ताओं से रूफटॉप संयंत्र स्थापना में नित्य प्रति आने वाली कठिनाइयो एवं प्रगति पर पृथक-पृथक वार्ता की जाएं। प्रधिकृत आपूर्तिकर्ताओ (इमपैन्ल्ड वेंडर्स) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त किये गए लक्ष्यों की समीक्षा की जाएं। उर्जा मंत्री द्वारा वाराणसी में माह दिसम्बर 2024 में 10,000 घरेलू सौर सयंत्रो की स्थापना हेतु निर्देश दिए गए। वरिष्ठ परियोजना अधिकारी यूपीनेडा को निर्देशित किया गया कि वाराणसी में मुख्य चौराहों पर योजना के आवश्यक प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग एवं बैनर लगाये जाए। जनसमर्थ एवं बैंको से सम्बन्धित समस्यायों का नोट बनाकर ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

यूपीनेडा वाराणसी से सम्बद्ध 6 नोडल अधिकारी एवं जिला प्रशासन द्वारा 4 अधिकारी लेकर कुल 10 अधिकारियो को “10 वेंडर प्रति अधिकारी” आवंटित किये जाए और प्रत्येक वेंडर को 100 सौर सयंत्र की स्थापना दिसम्बर माह का लक्ष्य निर्गत किया जाए। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सभी नोडल अधिकारियों द्वारा आवश्यक स्थापना को पोर्टल पर अपलोड कराना इत्यादि की समीक्षा कर, प्रतिदिन की बुकलेट यूपीनेडा वाराणसी द्वारा बनाई जाए। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल द्वारा माह दिसम्बर 2024 में 10,000 सौर सयंत्रो की स्थापना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 10 नोडल अधिकारियों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक लक्ष्य का आदेश जारी किया और आवश्यक लीड्स का वितरण किया जाए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, एमडी पूर्वांचल शम्भू कुमार, निदेशक यूपीनेडा अनुपम शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल तथा पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम, यूपीनेडा एवं राष्ट्रीयकृत बैंको के अधिकारी तथा वाराणसी में कार्यरत यूपीनेडा आपूर्तिकर्ता (इमपैन्ल्ड वेंडर्स) उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू की एकमुश्त समाधान योजना

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं

के लिए लागू की एकमुश्त समाधान योजना 

तीन चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी, 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी योजना

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा

पंजीकरण के समय 30 सितंबर, 2024 तक के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा 

30 सितंबर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में मिलेगी छूट

उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का मिलेगा विकल्प

उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में मिलेगा सर्वाधिक छूट

एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में मिलेगा शत-प्रतिशत छूट का लाभ

ऊर्जा मंत्री की उपभोक्ताओं से अपील : योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आए और एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाएं

सुरेश गांधी

वाराणसी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 को लागू करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आए और एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाएं। 

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक अर्थात् कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण 01 जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर,2024 तक के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी।

उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर, 2024 तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगा। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं। विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी।

उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा। इसके अतिरिक्त, नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर कलेक्शन एजेंसियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह योजना उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं।

ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण के दौरान जाना निर्माण परियोजनाओं का हाल

ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण के दौरान जाना निर्माण परियोजनाओं का हाल 

कज्जाकपुरा फ्लाईओवर व पड़ाव-रामनगर (टेंगरा मोड़ एनएच सं.-7 का स्थलीय निरीक्षण किया

कहा, युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर समयावधि के भीतर गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराये निर्माण

सुरेश गांधी

वाराणसी। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही मातहत अधिकारियों सहित पीडब्ल्यूडी व सेतु निगम के अभियंताओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्माण कार्यों को पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया।

उन्होंने कज्जाकपुरा में 144.52 करोड़ से 1355.51 मीटर लंबा बनाये जा रहे ओवरब्रिज के अवशेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि अब इसमें कत्तई विलंब नहीं होना चाहिए। निर्माण परियोजनाएं समय से पूर्ण हो जाने से इसका लाभ लोगों को मिलने लगता है। इसके अलावा पड़ाव-रामनगर (टेंगरा मोड़) (एनएच सं.-7 का शेष भाग) का 231.59 करोड़ की लागत से होने वाले 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का भी स्थलीय निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने उप मुख्यमंत्री को आवश्यक जानकारी दी। 

इससे पूर्व उन्होंने मछोदरी स्थित कंपोजिट विद्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक सौरभ श्रीवास्तव के अलावा सीडीओ हिमांशु नागपाल, पीडब्ल्यूडी एवं सेतु निगम के सबसे उपस्थित रहे।

कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल के नेतृत्व में स्वागत किया। इस दौरान आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ’दयालु’, एमएलसी व जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, सुरेश सिंह, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, गौरव राठी, शैलेंद्र किशोर पाण्डेय, अशोक राय, शैलेश पाण्डेय सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 

संभल की घटना के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पत्रकारों से कहा कि संभल में हुई हिंसक घटना के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिम्मेदार है। 

उनके बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ट्वीट समाजवादी पार्टी का असली चेहरा उजागर करता है। 

संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को लेनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय समाजवादी पार्टी उनके कृत्यों को छुपाने के लिए तरह-तरह के बयान दे रही हैं।