काशी के 65 हजार लोगों को अब भी है सपनों का घर मिलने का इंतजार

काशी के 65 हजार लोगों को अब भी है सपनों का घर मिलने का इंतजार

प्रधानमंत्री आवास योजना 0.3 शुरु हो गयी है, शहरी इलाकों में है एक करोड़ घर बनाने का टारगेट

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-24 तक शहर में 39443 लाभार्थियों के सापेक्ष 39211 लोगों का आवास बन चुका है, जबकि 232 लाभार्थियों का निर्माणाधीन है

बचे हुए निर्माणाधीन आवास 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा : विवेक सिंह चौहान

सुरेश गांधी

वाराणसी। काशी के 65 हजार से अधिक लाभार्थियों को अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना - 0.3 भी शुरु हो गयी है। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करने की व्यवस्था है। बता दें, पीएम मोदी ने काशी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करने के बाद लाभार्थियों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरु कर दी जायेगीं। इस योजना में 3 करोड़ नए घर बनाने के लक्ष्य है, जिसमें दो करोड़ ग्रामीण व एक करोड़ शहरी इलाकों में बनेगा।

डूडा के मुंसीपल सिविल इंजिनियर विवेक सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना लांच तो हो गयी है, लेकिन अभी गाइडलाइन नहीं आया है। गाइडलाइन आने के बाद जो लाभार्थी कटेगरी व शर्तो को पूरा करेगा, वह लाभान्वित होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-24 तक शहर में 39443 लाभार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें 39211 लोगों का आवास बन चुका है, जबकि 232 लाभार्थियों का निर्माणाधीन है। बचे हुए निर्माणाधीन आवास 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा। एक सर्वे के मुताबिक काशी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी तो एक लाख से अधिक है, लेकिन लगभग 65 हजार लोग ऐसे है, जिन्हें योजना का लाभ दिया जाना जरुरी है। यह अलग बात है कि नयी योजना में मकान दिया जाना है या पुराने मकानों व झोपड़ी में रहने वाले इसके लाथार्थी होंगे, यह गाइडलाइन आने के बाद ही तय होगा। 

सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री आवास योजना बजट के बाद सभी जिलों में लक्ष्य आवंटित कर दिया जाएगा। 2015-16 से लागू प्रधानमंत्री आवास योजना का एक उन्नत संस्करण है, जिसका लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों को मिल रहा है। पिछले 9 वर्षों में शहरी क्षेत्र में निवेश में काफी इजाफा हुआ है। आवास में निजी क्षेत्र के निवेश में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। परिवार की महिला मुखिया या संयुक्त स्वामित्व पर आवास उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस बार भी प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया शुरु हो गयी है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर साफ निर्देश दे दिए। गरीबों के लिए आवास योजना में जमीन की बाधा आदि को दूर करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। 

पात्र ही कर सकते है आवेदन

आवास योजना हर कोई चाहता है कि उसका अपना पक्का घर हो जिसमें वे अपने परिवार संग खुशी-खुशी रह सके। पर हर किसी का अपना घर होना किसी सपने के पूरे होने जैसा ही है क्योंकि आज के समय में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए घर लेना बेहद ही मुश्किल नजर आता है, लेकिन आपको उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप पात्र हैं तो आप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर ले सकते हैं। बस आपको आवेदन करना होता है, लेकिन आवेदन से पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं उनमें सबसे पहले वे लोग शामिल हैं जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, फिर जिनके पास आवासीय इकाई नहीं है और जिन लोगों की आय निम्न आय है वे भी योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माने जाते हैं। इसके अलावा जो लोग पात्र हैं उनके लिए योजना के अंतर्गत एक और शर्त ये होती है कि आवेदनकर्ता भारत का नागरिक हो। इसके अलावा आवेदन करते समय आपकी उम्र कम से कम 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।

ये रहा मोदी का प्लान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीते नौ साल में करीब 84 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और इन्हें लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। अब केंद्र सरकार ने इस योजना को विस्तार देने की योजना बनाई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अगले महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट में शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए किफायती आवास योजना में बदलाव किए जाने की संभावना है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 जून को मंत्रिमंडल ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी, जिनमें से एक करोड़ घर पीएमएवाई-शहरी के तहत शहरों के लिए थे। सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त एक करोड़ घरों को पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत तैयार किए जाने की संभावना है। जुलाई में आने वाले बजट में इसके लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। नई योजना में पीएमएवाई से सीख ली जाएगी, जिसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। यह इस साल दिसंबर में समाप्त होगी। अभी भी तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है, लेकिन नई योजना लाभार्थियों तक बेहतर तरीके से पहुंचने पर फोकस होगी। सरकार चाहती है कि सभी जरूरतमंदों को समय पर घर मिल सके। पीएम आवास योजना की सूची जारी हो गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन फॉर्म जमा करना है।