वाराणसी में 5683 करोड़ के निवेश को मिली रफ्तार, 46 परियोजनाओं से मिलेंगे 12 हजार रोजगार
अधिकारियों को
दिए
15 दिन
में
प्रगति
रिपोर्ट
के
निर्देश,
निवेश
मित्र
पोर्टल
पर
निगरानी
तेज़
सुरेश गांधी
वाराणसी। जिले में औद्योगिक
विकास को नई उड़ान
देने के प्रयासों को
बल मिला है। शनिवार
को जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जनपदीय
एमओयू क्रियान्वयन इकाई एवं जिला
स्तरीय उद्योग समिति की बैठक में
जीबीसी रेडी श्रेणी की
46 प्रक्रियाधीन परियोजनाओं की गहन समीक्षा
की गई, जिनमें 5683.43 करोड़
रुपये के निवेश और
11,992 रोजगार अवसरों का सृजन प्रस्तावित
है। दावा है कि
इन योजनाओं से जिले में
निवेश और औद्योगिक विकास
को गति मिलेगी।
मुख्य निर्देश और कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि
निवेश से जुड़े मामलों
जैसे कि एनओसी, अनापत्तियां,
भूमि प्रकरण, मानचित्र स्वीकृति, विद्युत कनेक्शन आदि का निस्तारण
शीघ्रता से किया जाए,
ताकि परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से जमीन पर
उतर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि इन
मामलों की 15 कार्य दिवसों के भीतर पुनः
समीक्षा की जाएगी।
डीएम बोलेः
“निवेशकों को एक बेहतर
और भरोसेमंद माहौल देना हमारी जिम्मेदारी
है। हर परियोजना समयबद्ध
ढंग से ज़मीन पर
उतरे, यही लक्ष्य है।“
प्रमुख कंपनियां जिनकी परियोजनाएं समीक्षा में शामिल रहींः
मेसर्स
रूद्रा रियल एस्टेट प्रा.
लि.
मेसर्स
अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
मेसर्स
बनारस होटल लिमिटेड
मेसर्स
ओडब्लूएम लॉजी पार्क एलएलपी
मेसर्स
काशी आनंदम स्पिरिचुअल वेलनेस एलएलपी
मेसर्स
एनआईपी हाउसिंग प्रा. लि.
उद्योग बंधु बैठक में उठे जमीनी मुद्दे
चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में सफाई और
कूड़ा उठान के मुद्दे
पर नगर निगम को
दरों की तार्किक समीक्षा
करने के निर्देश।
अवैध ईंट भट्ठों
पर तत्काल कार्रवाई के लिए उप
जिलाधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड को निर्देशित किया
गया।
विद्युत कटौती, लो-वोल्टेज और
समस्याओं का तत्काल समाधान
करने को कहा गया।
औद्योगिक पार्कों का रखरखाव और
द स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को संचालन सौंपने
का प्रस्ताव भी सामने आया।
सुरक्षा और अव्यवस्था पर
भी सख्ती
चांदपुर और महेशपुर औद्योगिक
क्षेत्रों में नियमित पुलिस
पेट्रोलिंग कराने और अवैध गुमटियों
को हटाने का
ट्रकों की अवैध पार्किंग
पर नियंत्रण हेतु पुलिस पेट्रोलिंग
बढ़ेगी
डिजिटल पोर्टल्स पर निगरानी बढ़ेगी
जिलाधिकारी ने निवेश मित्र
पोर्टल और कृषि उत्पादन
मंडी पोर्टल की कार्यप्रणाली में
सुधार के लिए संबंधित
अधिकारियों को निर्देशित किया।
वहीं, यूपीसीआईडीए और भू-गर्भ
जल विभाग के अधिकारियों को
लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण
के लिए कहा गया।
बैठक में रहे प्रमुख उपस्थित
हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी, रंजन सिंह, उप
जिलाधिकारी सदर/राजातालाब, मोहन
कुमार शर्मा, अपर पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय), उद्योग विभाग, आइआइए और लघु उद्योग
भारती के प्रतिनिधिगण व
जिले के अनेक उद्यमी
व निवेशक मौजूद रहे।
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