महाधिवेशन में गूंजी पेंशनभोगियों की आवाज

राविपजूइं संगठन के चुनाव में आईपी सिंह अध्यक्ष व अवधेश मिश्र महासचिव चुने गए

महाधिवेशन में गूंजी पेंशनभोगियों की आवाज 

26 सूत्रीय मांग पत्र पर निदेशक ने दिया समाधान का भरोसा

सुरेश गांधी

वाराणसी. राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश (पेंशन प्रकोष्ठ) पूर्वांचल का 12वां वार्षिक महाधिवेशन रविवार को महमूरगंज स्थित शगुन लॉन में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए सेवानिवृत्त अभियंताओं और कर्मचारियों की बड़ी भागीदारी रही। इस दौरान बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें ई आईपी सिंह को अध्यक्ष, ई अवधेश मिश्र को महासचिव सहित अन्य पदों पर निर्विरोध चयन किया गया।

महाधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि निदेशक (वाणिज्य) शिशिर कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने सेवानिवृत्त सदस्यों के उत्साह की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना की। उन्होंने संगठन द्वारा प्रस्तुत 26 सूत्रीय मांग पत्र को संस्तुति के साथ आगे बढ़ाने और अपने स्तर की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया।

महासचिव ई अवधेश मिश्र ने 26 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए एलएमवी-10 सुविधा को यथावत रखने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। संरक्षक ई शिव लखन राम गुप्ता व ई आरके पाण्डेय ने सरकार से विद्युत निगमों के निजीकरण पर पुनर्विचार की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार कर विभाग के घाटे को कम करते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दी जा सकती हैं। साथ ही वरिष्ठों के अनुभव से संगठन को मजबूत बनाने और नए सदस्यों को मार्गदर्शन देने पर जोर दिया।

द्वितीय सत्र में संगठनात्मक गतिविधियों के तहत प्रतिवेदन, वित्तीय रिपोर्ट और लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर विद्युत मजदूर संघ, अभियंता संघ और अन्य संगठनों के कई पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। महाधिवेशन की अध्यक्षता ई इन्द्रपाल सिंह ने की, जबकि संचालन महासचिव ई अवधेश मिश्र ने किया। अंत में अध्यक्ष ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रमुख मांगें

▪ एलएमवी-10 सुविधा बहाल रखने की मांग

▪ कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग

▪ निजीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार की अपील

▪ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग