प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लक्ष्य में वाराणसी देगा सक्रिय योगदान

प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लक्ष्य में वाराणसी देगा सक्रिय योगदान 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जीडीपी वृद्धि को लेकर समीक्षा बैठक सम्पन्न

सुरेश गांधी

वाराणसी : प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को साकार करने हेतु जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तर की जीडीपी वृद्धि से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जीडीपी वृद्धि को लेकर तैयार की गई कार्य योजनाओं की जानकारी ली और उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में ठोस माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि हर विभाग अपने दायित्व को गंभीरता से निभाए और आर्थिक विकास के सभी संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर उन पर तेज़ी से कार्य शुरू करे।

मत्स्य विभाग को स्पष्ट निर्देश

जिलाधिकारी ने मत्स्य विभाग के एडी को निर्देशित किया कि तालाबों के पट्टों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने मासिक लक्ष्यों के अनुरूप पट्टों के वितरण की योजना बनाने और राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

तालाबों के पट्टों में वृद्धि के निर्देश

जिलाधिकारी ने मत्स्य विभाग के अधिकारी को तालाबों के पट्टों की संख्या बढ़ाने के साथ मासिक लक्ष्यों के अनुसार पट्टे जारी करने की योजना तैयार करने को कहा। साथ ही, राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

तीनों क्षेत्रों पर समान ज़ोर

प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुधन, वानिकी, फसल उत्पादन व खनन पर ध्यान केंद्रित किया गया। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, निर्माण आदि को प्रमुखता दी गई। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, मरम्मत सेवाएं, होटल और जलपान गृह जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं की पहचान कर कार्य योजना बनाने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति के साथ आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दें। प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के इस महाभियान में जनपद वाराणसी की भूमिका निर्णायक हो सकती है, यदि सभी विभाग मिलकर लक्षित प्रयास करें।