प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, अपात्रों से होगी वसूली

प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, अपात्रों से होगी वसूली 

कहा,  आवेदन पत्रों की शीघ्र जांच कर लाभार्थियों को दें आवास का लाभ

डूडा की समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश, अपात्रों पर होगी वसूली की कार्रवाई

सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और पात्रता सुनिश्चित करने में पारदर्शिता बरती जाए

सुरेश गांधी

वाराणसी। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लेकर विशेष चर्चा हुई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदनों की जांच में तेजी लाई जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से आवास का लाभ मिल सके। 

डीएम ने कहा कि भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एसडीएम सदर को निर्देश दिए कि वे लेखपालों के माध्यम से सभी आवेदनकर्ताओं के भूलेख व आय प्रमाणपत्र की गहन जांच कराएं। उन्होंने कहा कि सत्यापन के दौरान लेखपाल सभी भूलेखों और आय प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच करें, जिससे केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और पात्रता सुनिश्चित करने में पारदर्शिता बरती जाए।

643 लाभार्थियों ने नहीं कराया निर्माण, अब होगी वसूली

बैठक में जब यह जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के तहत चयनित 643 लाभार्थियों ने अब तक आवास का निर्माण ही नहीं कराया है, तो जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी लाभार्थियों की सूची तैयार की जाए और उनसे आर्थिक वसूली की कार्रवाई शुरू की जाए। डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने डूडा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो लाभार्थी बिना उचित कारण के आवास निर्माण में असफल रहे हैं, उनसे तत्काल रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करें।

अधिकारियों को दी सख्त हिदायत

जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने समीक्षा बैठक में मौजूद सभी जोनल अधिकारियों से क्षेत्रवार रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की प्राथमिकता में है, और इसमें तेजी लाना आवश्यक है। बैठक में अपर नगर आयुक्त संगम लाल, एसडीएम सदर, डूडा के परियोजना अधिकारी श्रीमती निधि बाजपेयी, सीएलटीसी विवेक सिंह चौहान सहित सभी जोनल अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को निर्देशित किया गया कि आगामी एक सप्ताह में लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट करें और कार्यों में गति लाएं।