पूर्वांचलियों ने योगी बजट को बताया एतिहासिक

पूर्वांचलियों ने योगी बजट को बताया एतिहासिक 

छात्राओं के लिए खास तोहफा, मुफ्त स्कूटी देगी सरकार

3 करोड़ किसानों को मिला 80 हजार करोड़ का फंड

मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने इसे समाज के अंतिम पायदान तक के व्यक्ति के जीवन स्तर में आमूल चूल परिवर्तन वाला बजब् बताया

सुरेश गांधी

वाराणसी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को 9वां वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया. इस बार का बजट 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का है, जो पिछले साल से 9.8 फीसदी अधिक है. प्रदेश का अबतक का सबसे बड़ा बजट है. बजट में युवा, गरीब, किसान, धार्मिक पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स और महिला उत्थान पर खास फोकस किया गया है। इसमें महिलाओं को स्कूटी, गरीबों को सिलेंडर शामिल है। शिक्षा पर कुल बजट का 13 फीसदी और कृषि क्षेत्र पर 11 फीसदी खर्च का प्रस्ताव है. बजट में चार नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। जिस पर 1500 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा. सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना है।  

बजट में किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा लखनऊ में एआई सिटी बनाने के साथ ही बांके बिहार कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का ऐलान किया गया है. यूपी में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लिए 11.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने इसे उत्तर प्रदेश का अब तक का ऐतिहासिक बजट करार दिया है। उन्होंने इस बजट को सार्वभौमिक बताते हुए कहा, इस बजट से समाज के अंतिम पायदान तक के व्यक्ति के जीवन स्तर में आमूल चूल परिवर्तन हेतु प्रावधान किया गया है। बजट में जनसामान्य के बुनियादी सुविधाओ के साथ ही प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत एवं और विकसित किए जाने प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कल्याण की दृष्टिकोण से कार्य किया गया है। बजट सर्व स्पर्शी है। बजट में सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण एवं अन्य समस्त आम जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्य किया गया है। इस बजट के लिए प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ उन्होंने आभार जताया है।

बजट में वंचितों को वरीयता दी गयी है 

वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, रवि पाटौदिया, उमेश गुप्ता एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं हज कमेटी उत्तर प्रदेश के सदस्य सरवर सिद्दीकी ने कहा कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य गरीबों, अन्नदाता किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जिसमें 14 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में आर्थिक उन्नति हुई है। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी। मात्र तीन वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-2020 में बढ़कर 65,660 रुपये के स्तर पर पहुंच गयी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-2025 में प्रदेश की जी.एस.डी.पी. 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यूपवी अब देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी हो गया है। वर्ष 2023-2024 में भारत देश की जी.डी.पी. की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है।

यूपी बजट में किसे क्या मिला?

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से हस्तांतरित की गयी।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024 दृ 2025 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया।

3. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किये जाने की नई योजना लायी जा रही है।

4. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025 2026 में इस योजना के तहत टेबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष, उप निरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां की गयी। वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92,919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

6. कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये की रकम दिये जाने का प्रावधान है।

7. जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

8. वित्तीय वर्ष 2025-2026 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय

, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना कराया जाना लक्ष्य है।

9. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चार नये एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

10. लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

11. साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

12. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण / निर्माण की योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

13. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

14. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

15. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

16. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

17. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त नियोजित किया जा सकेगा।

18. ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

19. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि का निर्माण तथा बस बेड़ों में वृद्धि सम्बन्धी कार्यो हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

20. मुख्यमंत्री ग्राम जोडो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।