एक सप्ताह में आयुष्मान कार्ड देने का आश्वासन

काशी के पत्रकारों के लिए बड़ी पहल

एक सप्ताह में आयुष्मान कार्ड देने का आश्वासन 

लोकभवन में सूचना निदेशक से मिले पत्रकार प्रतिनिधि; “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” को बताया सही कदम, मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात का भी हुआ जिक्र

लखनऊ। काशी के पत्रकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पत्रकार कल्याण से जुड़े मुद्दों को लेकर गुरुवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान पत्रकारों के लिए आयुष्मान कार्ड, चिकित्सा सहायता, कल्याण योजनाओं तथा “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात और पत्रकार हितों को लेकर प्रस्तुत मांगों का भी उल्लेख किया गया.

सुरेश गांधी ने कहा कि ने काशी सहित प्रदेश के अनेक पत्रकार आज भी स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रभावी दायरे से बाहर हैं। फील्ड में लगातार सक्रिय रहने वाले पत्रकार दुर्घटना, बीमारी और आकस्मिक परिस्थितियों का जोखिम उठाते हैं, लेकिन उनके लिए समुचित स्वास्थ्य संरक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इस पर सूचना निदेशक ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि काशी के पात्र पत्रकारों को एक सप्ताह के भीतर आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

इस दौरान पत्रकार कल्याण कोष की प्रभावी क्रियान्विति, आकस्मिक चिकित्सा सहायता, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधा, पत्रकार परिवारों की सुरक्षा ल, पेंशन और सूचना विभाग के साथ बेहतर समन्वय जैसे विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पत्रकारों के लिए एक स्थायी स्वास्थ्य सहायता तंत्र विकसित किया जाए, ताकि गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके।

रजिस्ट्री कार्यालय बनेगा संपत्ति सुरक्षा का प्रहरी! फर्जी दस्तावेजों पर कैसेगा शिकांजा

रजिस्ट्री कार्यालय बनेगा संपत्ति सुरक्षा का प्रहरी! फर्जी दस्तावेजों पर कैसेगा शिकांजा 

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को मिलेंगे नए अधिकार, संपत्ति धोखाधड़ी रोकने की दिशा में बड़ा कदम. उत्तर प्रदेश की पंजीयन व्यवस्था में होने जा रहा बदलाव केवल एक प्रशासनिक संशोधन नहीं, बल्कि संपत्ति सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब तक रजिस्ट्री प्रक्रिया मुख्य रूप से दस्तावेजों और स्टाम्प शुल्क तक सीमित थी, लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था में वास्तविक मालिकाना हक के सत्यापन पर जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री, दूसरे की भूमि बेचने, विवादित संपत्तियों के हस्तांतरण और सरकारी जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी रोक लग सकेगी। डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेज सत्यापन और विभागीय जांच की नई प्रणाली से खरीददारों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह व्यवस्था पारदर्शी और तकनीक आधारित ढंग से लागू हुई तो प्रदेश में संपत्ति लेनदेन अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और विवादमुक्त बन सकता है। यह बदलाव आम नागरिकों की जीवनभर की कमाई और संपत्ति अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है..

सुरेश गांधी

उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीयन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ रही है। विधानसभा में पारित नए विधायी प्रावधानों के बाद स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को रजिस्ट्री कराने आने वाले व्यक्ति के मालिकाना हक का सत्यापन करने का अधिकार मिलने जा रहा है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक सुधार भर नहीं, बल्कि संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी और फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन राज्यमंत्री रविन्द्र जायसवाल के अनुसार अब तक पंजीयन विभाग मुख्य रूप से दस्तावेजों की औपचारिक जांच और स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति पर केंद्रित था। सामान्य धारणा यह रही कि संपत्ति खरीदने वाला स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि बेचने वाला वास्तविक मालिक है या नहीं। इसी व्यवस्था की कमजोरियों का लाभ उठाकर कई मामलों में दूसरे की संपत्ति बेच देने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और विवादित भूमि का हस्तांतरण करने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं।  

पुरानी व्यवस्था की प्रमुख सीमाएं

अब तक की व्यवस्था में रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने दो पक्ष उपस्थित होते थे और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते थे। यदि दस्तावेज औपचारिक रूप से पूर्ण होते और निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा हो जाता, तो पंजीयन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी। विभाग के पास यह जांच करने का स्पष्ट अधिकार नहीं था कि संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में उसी संपत्ति का स्वामी है या नहीं। परिणामस्वरूप कई विवाद बाद में अदालतों तक पहुंचते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि संपत्ति संबंधी मुकदमों का एक बड़ा कारण मालिकाना हक को लेकर उत्पन्न विवाद हैं। कई मामलों में वास्तविक स्वामी को तब जानकारी मिलती थी जब भूमि का कब्जा बदलने लगता था या न्यायालय में वाद दायर हो जाता था।

नया प्रावधान क्या बदलेगा

नए प्रावधान लागू होने के बाद पंजीयन विभाग दस्तावेजों के साथ-साथ मालिकाना स्थिति का भी परीक्षण कर सकेगा। संभावित रूप से निम्न बिंदुओं की जांच पर जोर रहेगा :  राजस्व अभिलेखों में दर्ज स्वामी का नाम. उत्तराधिकार या वसीयत से जुड़े दस्तावेज. पूर्व विक्रय विलेखों की श्रृंखला. सहमति या अधिकार से संबंधित प्रमाण. विवाद या न्यायालयीन रोक की स्थिति. यदि जांच के दौरान गंभीर विसंगति पाई जाती है, तो पंजीयन रोका जा सकेगा और संबंधित पक्षों से अतिरिक्त प्रमाण मांगे जा सकेंगे।

फर्जीवाड़े पर कैसे लगेगी रोक

मान लीजिए किसी व्यक्ति की भूमि को कोई दूसरा व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का प्रयास करता है। पुरानी व्यवस्था में यदि दस्तावेज सतही रूप से सही दिखाई देते, तो पंजीयन हो जाने की आशंका रहती थी। बाद में वास्तविक मालिक को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर ही मालिकाना स्थिति की जांच होने से ऐसे मामलों के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सरकारी भूमि, ट्रस्ट की संपत्ति, विवादित भूखंड या उत्तराधिकार विवाद वाली संपत्तियों के मामलों में भी अतिरिक्त सावधानी बरती जा सकेगी।

आम नागरिक को क्या लाभ

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ संपत्ति खरीदने वाले नागरिकों को मिल सकता है। यदि पंजीयन कार्यालय स्तर पर प्रारंभिक सत्यापन हो जाता है, तो खरीददार का जोखिम कम होगा। इससे निम्न लाभ संभावित हैं : सुरक्षित संपत्ति लेनदेन. मुकदमों की संख्या में कमी. बैंक ऋण प्रक्रिया में भरोसा बढ़ना. संपत्ति बाजार में पारदर्शिता. निवेशकों का विश्वास मजबूत होना. हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि नागरिकों को स्वयं जांच-पड़ताल से पूरी तरह मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। कानूनी सलाह और दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता बनी रहेगी।

क्या प्रक्रिया लंबी हो जाएगी

सुधारों के साथ यह चिंता भी उठ रही है कि अतिरिक्त सत्यापन से पंजीयन प्रक्रिया में समय बढ़ सकता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार का प्रयास है कि तकनीक आधारित सत्यापन अपनाकर प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न होने दिया जाए। डिजिटल अभिलेखों का उपयोग, ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलान और दस्तावेज सत्यापन की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस दिशा में सहायक हो सकती है। यदि अधिकांश राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे तो जांच अपेक्षाकृत तेजी से पूरी की जा सकेगी।

तकनीक की बढ़ती भूमिका

प्रदेश में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर पहले से काम चल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पंजीयन व्यवस्था का भविष्य राजस्व अभिलेख, भूलेख, नगर निकाय रिकॉर्ड और न्यायालयीन जानकारी के डिजिटल एकीकरण में है। यदि विभिन्न विभागों के डेटाबेस आपस में जुड़े हों, तो किसी संपत्ति की स्थिति का त्वरित सत्यापन संभव हो सकेगा। ई-पंजीयन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, दस्तावेज अपलोड और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं पहले ही कई स्थानों पर लागू हैं। नया सत्यापन तंत्र इन्हीं प्रयासों का अगला चरण माना जा रहा है।

चुनौतियां भी कम नहीं

सुधार लागू करने में कई व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं : पुराने अभिलेखों में त्रुटियां. नामांतरण लंबित होना. संयुक्त स्वामित्व के विवाद. ग्रामीण क्षेत्रों में अपूर्ण रिकॉर्ड. अलग-अलग विभागों के रिकॉर्ड में अंतर. यदि रिकॉर्ड स्वयं स्पष्ट नहीं होंगे तो सत्यापन प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ रिकॉर्ड शुद्धिकरण अभियान को भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं।

कानूनी दृष्टि से महत्व

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार पंजीयन कार्यालय द्वारा किया जाने वाला सत्यापन अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि एक प्रशासनिक जांच होगी। स्वामित्व विवाद का अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। फिर भी प्रारंभिक जांच से संदिग्ध लेनदेन की पहचान संभव होगी और विवादित संपत्तियों के हस्तांतरण को कठिन बनाया जा सकेगा।

राजस्व और बाजार पर प्रभाव

पारदर्शी पंजीयन व्यवस्था से संपत्ति बाजार में विश्वास बढ़ सकता है। जब खरीददार को लगेगा कि दस्तावेजों की सरकारी स्तर पर जांच हुई है, तो लेनदेन अधिक सुरक्षित महसूस होगा। इससे वैध बाजार को बढ़ावा मिलने और फर्जी लेनदेन पर अंकुश लगने की संभावना है। राजस्व विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता बढ़ने से दीर्घकाल में वैध पंजीकरण बढ़ सकते हैं और सरकार के राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

जनजागरूकता की जरूरत

नई व्यवस्था सफल तभी होगी जब नागरिक अपने दस्तावेज समय पर अपडेट कराएं। नामांतरण, उत्तराधिकार प्रविष्टि, खाता संशोधन और राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करना प्रत्येक संपत्ति स्वामी की जिम्मेदारी है। अधूरे रिकॉर्ड भविष्य में परेशानी का कारण बन सकते हैं।

आगे की राह

उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित नई पंजीयन व्यवस्था संपत्ति सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में सामने आ रही है। यदि मालिकाना सत्यापन प्रभावी ढंग से लागू हुआ, रिकॉर्ड डिजिटलीकरण तेज हुआ और प्रक्रियाएं पारदर्शी रहीं, तो फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। यह सुधार केवल सरकारी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास नहीं, बल्कि नागरिकों की जीवनभर की कमाई और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा कदम है। आने वाले महीनों में नियमावली, प्रक्रिया और तकनीकी ढांचे के स्पष्ट होने के बाद इस व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि प्रदेश की पंजीयन प्रणाली एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, जहां केवल स्टाम्प शुल्क ही नहीं, बल्कि वास्तविक मालिकाना हक भी केंद्र में होगा।