2027 की सियासी बिसात : PDA की जमीन पर नई चुनौती
उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात पर नए मोहरे उतरने लगे हैं। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ने अखिलेश यादव के PDA समीकरण के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। दलित-मुस्लिम गोलबंदी के इस दांव से बसपा की जमीन भी निशाने पर है। दूसरी ओर अखिलेश के सामने चुनौतियां घर के भीतर और बाहर दोनों तरफ हैं। 12 दिसंबर को प्रस्तावित रामलला दर्शन से वह अपनी राजनीतिक छवि का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन 1990 के कारसेवक गोलीकांड पर माफी की मांग उनका पीछा कर रही है। कुंडा में राजा भैया की रामकथा को लेकर टकराव और ब्राह्मण समाज पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की कथित अभद्र टिप्पणी ने सवर्णों को साधने की उनकी कोशिशों पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में 2027 की लड़ाई में अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, अपने सामाजिक समीकरण को बिखरने से बचाना भी होगी
सुरेश गांधी
उत्तर प्रदेश की राजनीति में
2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है,
लेकिन उसकी बिसात पर
मोहरे तेजी से सजने
लगे हैं। यह चुनाव
केवल सत्ता परिवर्तन या सरकार की
वापसी का मुकाबला नहीं
होगा, बल्कि सामाजिक समीकरणों, जातीय गोलबंदी, धार्मिक पहचान और राजनीतिक विश्वसनीयता
की भी बड़ी परीक्षा
होगा। भाजपा जहां अपने हिंदुत्व
और विकास के एजेंडे के
साथ मैदान में है, वहीं
अखिलेश यादव PDA यानी पिछड़ा, दलित
और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे सत्ता
में वापसी की उम्मीद लगाए
हैं। लेकिन अब इस रणनीति
के सामने एक नया मोर्चा
खड़ा हो गया है।
असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद
ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाकर दलित-मुस्लिम राजनीति
को नया मंच देने
का ऐलान कर दिया
है। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने
और चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री का
चेहरा घोषित करने के साथ
इस जोड़ी ने सीधे तौर
पर सपा और बसपा
के परंपरागत सामाजिक आधार को चुनौती
दी है। इस नए
घटनाक्रम को केवल दो
नेताओं की राजनीतिक दोस्ती
के रूप में देखना
भूल होगी। दरअसल, यह उस खाली
जगह को भरने की
कोशिश है, जहां दलित
और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अलग-अलग कारणों से
असंतोष, राजनीतिक विकल्प की तलाश और
नेतृत्व की आकांक्षा मौजूद
है। ओवैसी मुस्लिम राजनीति में अपनी स्वतंत्र
पहचान चाहते हैं तो चंद्रशेखर
दलित राजनीति में मायावती के
बाद नए नेतृत्व के
रूप में स्थापित होना
चाहते हैं। दोनों का
साझा मंच सपा के
PDA और बसपा के बचे
हुए जनाधार के लिए चुनौती
बन सकता है।
PDA का विस्तार या उसके भीतर ही नई सेंध?
2024 के लोकसभा चुनाव
में अखिलेश यादव की सपा
ने जिस तरह दलित,
पिछड़े और मुस्लिम मतदाताओं
को अपने पक्ष में
लामबंद किया, उसने प्रदेश की
राजनीति का समीकरण बदल
दिया था। संविधान और
आरक्षण की रक्षा का
मुद्दा विपक्ष के लिए प्रभावी
चुनावी हथियार बना। सपा ने
37 सीटें जीतकर भाजपा को बड़ा झटका
दिया। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों
का सामाजिक गणित एक जैसा
नहीं होता। विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार,
जातीय समीकरण, क्षेत्रीय नेतृत्व और सरकार बनाने
की संभावना कहीं अधिक निर्णायक
होती है। ओवैसी और
चंद्रशेखर इसी अंतर को
अपनी ताकत बनाना चाहते
हैं। ओवैसी की नजर मुस्लिम
मतदाताओं के उस हिस्से
पर है, जो अब
तक भाजपा को रोकने के
लिए सपा के पक्ष
में मतदान करता रहा है।
दूसरी तरफ चंद्रशेखर की
निगाह दलित युवाओं और
विशेष रूप से पश्चिमी
उत्तर प्रदेश के जाटव मतदाताओं
पर है। नगीना लोकसभा
सीट से उनकी जीत
ने उन्हें प्रदेश की दलित राजनीति
में एक नई पहचान
दी है। सवाल यह
है कि क्या मुस्लिम
मतदाता ओवैसी के साथ और
दलित मतदाता चंद्रशेखर के पीछे उसी
अनुपात में खड़े होंगे,
जिस अनुपात में दोनों नेता
दावा कर रहे हैं?
राजनीतिक गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन
दो अलग-अलग सामाजिक
समूहों के बीच भरोसे
का साझा पुल बनाना
कठिन। यदि यह पुल
बन गया तो PDA की
राजनीति को चुनौती मिलेगी,
अन्यथा यह गठबंधन केवल
वोट काटने वाले राजनीतिक विकल्प
के रूप में रह
सकता है।
अयोध्या में अखिलेश की अग्निपरीक्षा
अखिलेश यादव के सामने
सबसे बड़ी चुनौती केवल
नए मोर्चे से नहीं, बल्कि
अपनी राजनीतिक छवि के विस्तार
से भी जुड़ी है।
12 दिसंबर को परिवार के
साथ रामलला के दर्शन का
उनका प्रस्तावित कार्यक्रम इसी रणनीति का
हिस्सा माना जा रहा
है। जनवरी 2024 में राम मंदिर
की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह
उनका पहला रामलला दर्शन
होगा। इससे पहले अक्टूबर
में अयोध्या में आयोजित भागवत
कथा में शामिल होने
के दौरान भी उन्होंने राम
मंदिर दर्शन के लिए शुभ
मुहूर्त तय करने की
बात कही थी। अब
उनके इस फैसले ने
भाजपा को सपा की
पुरानी राजनीतिक छवि पर हमला
करने का अवसर दे
दिया है। भाजपा प्रदेश
अध्यक्ष पंकज चौधरी ने
अखिलेश को छह दिसंबर
को अयोध्या जाकर कारसेवकों की
मौत के लिए माफी
मांगने की चुनौती दी
है। संत समाज के
एक वर्ग ने भी
1990 में मुलायम सिंह यादव सरकार
के कार्यकाल में कारसेवकों पर
हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सार्वजनिक
माफी की मांग उठाई
है। वहीं दूसरे संतों
का कहना है कि
भगवान राम सबके हैं
और किसी को दर्शन
से रोकना उचित नहीं है।
अखिलेश ने भी भाजपा
के हमलों का जवाब देते
हुए कहा है कि
भगवान सबके हैं। उन्होंने
अयोध्या के साथ मथुरा-वृंदावन और इटावा के
केदारेश्वर मंदिर जाने की बात
कही। यहां तक कि
PDA को नया अर्थ देते
हुए 'पहले दर्शन, फिर
आशीर्वाद' भी बताया। इस
पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक अर्थ
स्पष्ट है। अखिलेश अब
अपनी राजनीति को केवल जातीय
और सामाजिक न्याय के दायरे तक
सीमित नहीं रखना चाहते।
वह यह संदेश देना
चाहते हैं कि PDA का
अर्थ किसी धार्मिक पहचान
से दूरी नहीं, बल्कि
सभी वर्गों की भागीदारी है।
लेकिन सवाल यह भी
है कि क्या प्रतीकात्मक
धार्मिक यात्राओं से वर्षों से
बनी राजनीतिक धारणा बदली जा सकती
है? अयोध्या का मुद्दा केवल
दर्शन का नहीं, बल्कि
ऐतिहासिक स्मृतियों और राजनीतिक जवाबदेही
का भी है। इसलिए
यह यात्रा अखिलेश के लिए आस्था
के साथ राजनीतिक विश्वसनीयता
की परीक्षा भी बनेगी।
राजा भैया से टकराव : कुंडा में सियासी संदेश
अखिलेश यादव और प्रतापगढ़
की कुंडा सीट से विधायक
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा
भैया के बीच धीरेंद्र
कृष्ण शास्त्री की कथा को
लेकर पैदा हुआ विवाद
भी 2027 के चुनावी समीकरण
से अलग करके नहीं
देखा जा सकता। राजा
भैया की पार्टी जनसत्ता
दल (लोकतांत्रिक) की ओर से
17 से 19 नवंबर तक कुंडा में
तीन दिवसीय श्रीराम कथा आयोजित की
जा रही है, जिसमें
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र
कृष्ण शास्त्री को आमंत्रित किया
गया है। शास्त्री के
भगवान राम और कृष्ण
से जुड़ी कथित विवादित टिप्पणी
के बाद अखिलेश यादव
ने उनके उत्तर प्रदेश
में प्रस्तावित सार्वजनिक आयोजनों को अनुमति नहीं
देने की मांग की।
इनमें कुंडा का कार्यक्रम भी
शामिल है। अखिलेश ने
आयोजकों को चेतावनी भरे
अंदाज में कहा कि
कथा करने वाले लोग
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद
चले जाएंगे, लेकिन आयोजकों को वहीं रहना
है और जनता के
बीच जवाब देना है।
यह टिप्पणी सीधे तौर पर
राजा भैया के आयोजन
से जुड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा
बन गई। इस विवाद
के पीछे धार्मिक भावनाओं
का सवाल अपनी जगह
है, लेकिन कुंडा का चुनावी महत्व
भी कम नहीं है।
राजा भैया दशकों से
अपने व्यक्तिगत प्रभाव और स्थानीय सामाजिक
समीकरण के सहारे कुंडा
में मजबूत पकड़ बनाए हुए
हैं। ऐसे में सपा
प्रमुख का इस आयोजन
पर खुलकर सवाल उठाना केवल
कथावाचक के बयान का
विरोध नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीतिक शक्ति और सामाजिक समीकरणों
से भी जुड़ा हुआ
माना जा रहा है।
यहां अखिलेश के सामने संतुलन
की चुनौती है। एक तरफ
उन्हें धार्मिक भावनाओं के सम्मान का
संदेश देना है, दूसरी
तरफ यह भी सुनिश्चित
करना है कि उनका
विरोध किसी धार्मिक आयोजन
या किसी पूरे सामाजिक
वर्ग के विरोध के
रूप में न देखा
जाए।
ब्राह्मणों की नाराजगी : PDA में छूटता सवर्ण सिरा?
सपा की राजनीति
में एक और पेचीदा
सवाल सवर्ण मतदाताओं, खासकर ब्राह्मण समाज की स्वीकार्यता
का है। भाजपा के
मजबूत सामाजिक आधार में ब्राह्मण
मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण
मानी जाती है। दूसरी
तरफ सपा भी पिछले
कुछ समय से सामाजिक
विस्तार और गैर-यादव
पिछड़ों के साथ सवर्ण
समाज के बीच अपनी
स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर
रही है। लेकिन इसी
बीच पार्टी से जुड़े नेताओं
की कथित जातीय टिप्पणियां
उसकी इस कोशिश को
कमजोर कर सकती हैं।
हाल में मीरजापुर में
सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष
शिवशंकर यादव की एक
टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण
और सनातन समाज के संगठनों
ने नाराजगी जताई। कथित अभद्र टिप्पणी
के विरोध में प्रदर्शन हुए
और माफी तथा कार्रवाई
की मांग उठी। यह
अलग बात है कि
संबंधित नेता ने आरोपों को
साजिश बताते हुए कहा कि
पुराने वीडियो को गलत संदर्भ
में प्रसारित किया गया है
और उन्होंने ब्राह्मण समाज या सनातन
धर्म के खिलाफ अभद्र
टिप्पणी नहीं की। मतलब
साफ है ब्राह्मण समाज को लेकर
सपा के सामने दोहरी
चुनौती है। एक तरफ
उसे भाजपा के परंपरागत समर्थक
माने जाने वाले इस
वर्ग के बीच जगह
बनानी है, दूसरी तरफ
PDA के अपने मूल सामाजिक
आधार को भी बनाए
रखना है। सामाजिक न्याय
की राजनीति तभी व्यापक हो
सकती है, जब वह
किसी एक जाति या
वर्ग के सम्मान की
कीमत पर दूसरे वर्ग
को साथ लाने की
कोशिश न करे। यही
वजह है कि 2027 में
सपा के लिए केवल
पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक
मतदाताओं का जोड़ पर्याप्त
नहीं होगा। उसे ब्राह्मण, अन्य
सवर्ण और उन गैर-यादव पिछड़े वर्गों
के बीच भी भरोसा
पैदा करना होगा, जो
अभी भाजपा के साथ खड़े
दिखाई देते हैं।
मायावती के लिए भी खतरे की घंटी
नए सामाजिक परिवर्तन
मोर्चे का दूसरा बड़ा
निशाना बसपा का परंपरागत
दलित आधार है। चंद्रशेखर
की नगीना में जीत ने
यह संकेत दिया है कि
दलित राजनीति में नेतृत्व का
नया विकल्प उभर रहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का
प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा
था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की
सक्रियता और दलित युवाओं
के बीच उनकी स्वीकार्यता
मायावती के लिए चुनौती
बन सकती है। मीरापुर
और कुंदरकी के 2024 उपचुनाव के नतीजे भी
इस राजनीतिक बदलाव की ओर संकेत
करते हैं। मीरापुर में
आजाद समाज पार्टी और
AIMIM के उम्मीदवारों को मिले कुल
वोट सपा की हार
के अंतर से अधिक
थे। हालांकि इन वोटों को
सीधे गठबंधन का संभावित वोट
मानना उचित नहीं होगा,
लेकिन यह स्पष्ट है
कि नए राजनीतिक विकल्प
करीबी मुकाबलों को प्रभावित कर
सकते हैं।
भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगी राह
इस पूरे राजनीतिक
घटनाक्रम का लाभ भाजपा
को स्वत: मिल जाएगा, ऐसा
मानना भी जल्दबाजी होगी।
यदि दलित-मुस्लिम मोर्चा
सपा और बसपा के
वोटों में सेंध लगाता
है तो कई सीटों
पर भाजपा को फायदा हो
सकता है। लेकिन यदि
यह गठबंधन कुछ क्षेत्रों में
स्वतंत्र सामाजिक आधार और मजबूत
उम्मीदवारों के साथ उभरता
है तो मुकाबले का
स्वरूप ही बदल सकता
है। भाजपा के सामने भी
2024 के लोकसभा चुनाव में खोए सामाजिक
आधार को वापस पाने
की चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ का हिंदुत्व और
कानून-व्यवस्था का एजेंडा, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की केंद्रीय
योजनाएं तथा संगठन की
चुनावी मशीनरी उसके प्रमुख आधार
हैं। लेकिन विपक्ष के बिखराव पर
निर्भर रहना किसी भी
चुनाव में स्थायी रणनीति
नहीं हो सकती।
2027 की लड़ाई में मुद्दे भी होंगे निर्णायक
अंततः उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल
जातियों और धार्मिक पहचान
के आधार पर तय
नहीं होगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, युवाओं
का भविष्य, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे
सवाल भी मतदाताओं के
फैसले को प्रभावित करेंगे।
जिस दल के पास
सामाजिक समीकरण के साथ विश्वसनीय
नेतृत्व और जमीन पर
उतरने वाला कार्यक्रम होगा,
वही बढ़त बना सकेगा।
ओवैसी और चंद्रशेखर ने
नया मोर्चा बनाकर सपा-बसपा के
सामने चुनौती रख दी है।
अखिलेश यादव अयोध्या के
जरिए अपनी राजनीतिक छवि
का विस्तार करना चाहते हैं,
लेकिन संत समाज के
सवाल, राजा भैया से
टकराव और ब्राह्मण समाज
की नाराजगी जैसे प्रसंग उनके
लिए नई कसौटियां बन
गए हैं। 2027 की असली लड़ाई
अब केवल भाजपा बनाम
सपा नहीं रह गई
है। यह सामाजिक आधार
पर नेतृत्व की लड़ाई, राजनीतिक
विश्वसनीयता की परीक्षा और
नए समीकरणों की तलाश का
चुनाव बनने जा रही
है। सवाल यह नहीं
कि किसके पास कितना वोटबैंक
है, बल्कि यह है कि
कौन अपने दायरे से
बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के व्यापक समाज
का भरोसा जीत पाता है।
