स्वागत की सनक या जिंदगी से खिलवाड़?
सत्ता
की
चाह
में
शक्ति
प्रदर्शन
और
स्वागत
की
होड़
जब
जनसुरक्षा
पर
भारी
पड़ने
लगे
तो
उसकी
कीमत
किसी
मासूम
को
अपनी
जान
देकर
चुकानी
पड़ती
है।
गोरखपुर
में
समाजवादी
पार्टी
की
पीडीए
रथयात्रा के दौरान फूल
बरसाने
के
लिए
काफिले
में
शामिल
जेसीबी
की
चपेट
में
आकर
14 वर्षीय
आर्यवर्धन
सिंह
की
मौत
ने
यही
भयावह
तस्वीर
सामने
रखी
है।
आर्यवर्धन
अपनी
बहन
को
स्कूल
से
लेने
निकला
था,
लेकिन
घर
लौटने
के
बजाय
उसकी
मौत
की
खबर
पहुंची।
पिता
का
आरोप
है
कि
अखिलेश
यादव
का
काफिला
गुजरने
के
बाद
पीछे
चल
रही
तेज
रफ्तार
जेसीबी
ने
बेटे
को
टक्कर
मारी।
एआईआईएमएस
थाने
में
जेसीबी
चालक
और
आयोजन
से
जुड़े
लोगों
के
खिलाफ
बीएनएस
की
धारा
281 और
106(1) में एफआईआर दर्ज
हुई
है।
अखिलेश
यादव
का
नाम
प्राथमिकी
में
नहीं
है।
अब
सवाल
है
कि
जेसीबी
किसने
मंगाई,
किसके
निर्देश
पर
चल
रही
थी
और
राहगीरों
की
सुरक्षा
का
जिम्मा
किसका
था?
मुख्यमंत्री
योगी
आदित्यनाथ
ने
घटना
पर
तीखा
आक्रोश
जताते
हुए
सपा
को
अराजकता
और
गुंडागर्दी
का
पर्याय
बताया।
उन्होंने
कहा
कि
सड़क
पर
अराजकता
फैलाने
वालों
को
ऐसी
सजा
मिलेगी,
जिसे
उनकी
पीढ़ियां
याद
रखेंगी।
पीड़ित
परिवार
को
पांच
लाख
रुपये
की
सहायता
भी
घोषित
की
गई।
जबकि
अखिलेश
ने
शोक
जताते
हुए
वीडियो
के
आधार
पर
हादसे
के
समय
और
रोड
शो
की
मौजूदगी
पर
सवाल
उठाए
हैं।
अब
सीसीटीवी,
प्रत्यक्षदर्शियों
और
पूरे
घटनाक्रम
की
निष्पक्ष
जांच
जरूरी
है।
ऐसे
में
बड़ा
सवाल
तो
यही
है
नेता का स्वागत बड़ा
या
जनता
की
जान?
सियासत जब शक्ति प्रदर्शन
की सनक में सड़क
को अपना अखाड़ा समझने
लगे और जनसुरक्षा राजनीतिक
जलसे की चमक-दमक
के नीचे दब जाए,
तब उसका खामियाजा किसी
नेता को नहीं, किसी
आम परिवार को भुगतना पड़ता
है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी
की पीडीए रथयात्रा के दौरान हुआ
हादसा इसी गैरजिम्मेदाराना राजनीतिक
संस्कृति का भयावह उदाहरण
बनकर सामने आया है। फूल
बरसाने के लिए काफिले
में शामिल की गई जेसीबी
की चपेट में आकर
14 वर्षीय आर्यवर्धन सिंह की मौत
ने एक परिवार का
चिराग बुझा दिया। जिस
उम्र में बच्चे के
हाथों में किताबें और
आंखों में भविष्य के
सपने होने चाहिए थे,
उस उम्र में उसकी
जिंदगी सड़क पर राजनीतिक
स्वागत के इंतजाम की
भेंट चढ़ गई। यह
महज एक सड़क हादसा
नहीं, बल्कि उन सवालों का
आईना है जिनसे राजनीतिक
दल अक्सर बच निकलते हैं।
किसी नेता का स्वागत
करने के लिए जेसीबी
जैसी भारी मशीन सड़क
पर उतारने की जरूरत क्यों
पड़ी? उसे किसने बुलाया?
चालक को किसने निर्देश
दिया? भीड़ और राहगीरों
की सुरक्षा का जिम्मा किसका
था? और सबसे बड़ा
सवाल—जिस नेता के
स्वागत में यह पूरा
शक्ति प्रदर्शन हो रहा था,
क्या उसकी राजनीतिक और
नैतिक जवाबदेही पर सवाल नहीं
उठना चाहिए?
गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
गृहक्षेत्र है। ऐसे में
अखिलेश यादव की पीडीए
रथयात्रा केवल एक राजनीतिक
कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि
भाजपा के मजबूत गढ़
में सपा की ताकत
दिखाने की कोशिश भी
थी। मगर जिस शक्ति
प्रदर्शन को राजनीतिक संदेश
बनना था, वह एक
किशोर की मौत के
बाद सियासी तूफान में बदल गया।
बता दें, देश में
बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों
के दौरान भगदड़, आग या सड़क
हादसा होने पर आयोजकों
की भूमिका पर सवाल उठते
हैं। हाथरस सत्संग भगदड़ में 121 लोगों की मौत के
बाद आयोजकीय व्यवस्था और सेवादारों की
भूमिका की जांच हुई
थी। लखनऊ के अग्निकांड
जैसे हादसों में भी आयोजन,
भवन प्रबंधन, सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी
पर सवाल उठे। हर
मामले की परिस्थितियां अलग
होती हैं, इसलिए किसी
एक घटना का कानूनी
निष्कर्ष दूसरी घटना पर सीधे
लागू नहीं किया जा
सकता। लेकिन जवाबदेही का सिद्धांत समान
होना चाहिए। गोरखपुर मामले में भी जांच
को केवल चालक की
गिरफ्तारी तक सीमित नहीं
रखा जा सकता। यह
स्पष्ट होना चाहिए कि
जेसीबी किसने बुक की, किसने
उसे रथयात्रा में शामिल कराया,
किसके निर्देश पर फूल बरसाए
जा रहे थे, मशीन
के लिए अनुमति और
सुरक्षा इंतजाम क्या थे तथा
आयोजन के दौरान यातायात
और राहगीरों की सुरक्षा किसके
जिम्मे थी। यदि शीर्ष
राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका या
जानकारी से जुड़ा कोई
साक्ष्य सामने आता है तो
उसकी भी निष्पक्ष जांच
होनी चाहिए। लेकिन किसी को केवल
राजनीतिक विरोध के आधार पर
अपराधी घोषित करना भी न्याय
के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।
सपा के शासनकाल
को लेकर भाजपा का
आरोप है कि उस
दौर में माफिया और
बाहुबलियों को संरक्षण मिला।
मुख्यमंत्री का ताजा बयान
उसी पुराने राजनीतिक विमर्श को फिर हवा
देता है। लेकिन आर्यवर्धन
की मौत को केवल
चुनावी भाषणों की सामग्री बनाकर
छोड़ देना सबसे बड़ी
नाइंसाफी होगी। यह घटना सभी
राजनीतिक दलों के लिए
चेतावनी है कि स्वागत
के नाम पर बुलडोजर,
जेसीबी और भारी मशीनों
का प्रदर्शन बंद होना चाहिए।
किसी नेता का कद
इतना बड़ा नहीं हो
सकता कि उसके काफिले
के सामने आम आदमी की
सुरक्षा छोटी पड़ जाए।
सवाल सपा का हो
या भाजपा का, कांग्रेस का
हो या किसी अन्य
दल का—कानून का
पैमाना सबके लिए एक
होना चाहिए। यदि आयोजक दोषी
हैं तो कार्रवाई हो,
यदि चालक की लापरवाही
है तो उसे सजा
मिले और यदि जांच
में किसी बड़े नेता
की भूमिका सामने आती है तो
उसे भी कानून के
सामने जवाब देना पड़े।
जांच के नाम पर
लीपापोती न हो और
राजनीतिक दबाव में किसी
निर्दोष को न फंसाया
जाए। आर्यवर्धन अब लौटकर नहीं
आएगा। उसके परिवार को
पांच लाख रुपये की
सहायता मिल सकती है,
संवेदना के शब्द मिल
सकते हैं, लेकिन बेटे
की कमी कोई नहीं
भर सकता। उसे न्याय तभी
मिलेगा जब घटना का
सच पूरी पारदर्शिता से
सामने आएगा और जिम्मेदारी
की जद में आने
वाला हर व्यक्ति कानून
के अनुसार जवाबदेह बनेगा। राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की कीमत किसी
मासूम की जान नहीं
हो सकती। गोरखपुर की यह त्रासदी
सत्ता और विपक्ष, दोनों
के लिए एक कठोर
चेतावनी है—सड़क जनता
की है, किसी दल
की जागीर नहीं।
बहन को लेने निकला था आर्यवर्धन, घर लौटी उसकी मौत की खबर
18 नवंबर की दोपहर करीब
दो बजे महादेव झारखंडी
गेट के आसपास का
इलाका राजनीतिक हलचल से भरा
था। अखिलेश यादव की रथयात्रा
और काफिले के गुजरने के
दौरान समर्थकों की भीड़ जुटी
थी। इसी बीच ओंकार
सिंह श्रीनेत का 14 वर्षीय बेटा आर्यवर्धन अपनी
छोटी बहन को केंद्रीय
विद्यालय से लेने जा
रहा था। वह कक्षा
दस का छात्र था।
पिता के मुताबिक, अखिलेश
यादव का काफिला आगे
निकल चुका था और
उसके पीछे फूल बरसाने
वाली जेसीबी तेज रफ्तार से
आ रही थी। इसी
दौरान मशीन ने आर्यवर्धन
को टक्कर मार दी। वह
सड़क किनारे डिवाइडर से जा टकराया
और गंभीर रूप से घायल
हो गया। आरोप है
कि चालक ने मशीन
नहीं रोकी और वह
मौके से भाग निकला।
राहगीर घायल छात्र को
एआईआईएमएस गोरखपुर ले गए, जहां
चिकित्सकों ने उसे मृत
घोषित कर दिया। पिता
का कहना है कि
उनका बेटा बहन को
लेने निकला था, लेकिन घर
वापस नहीं लौटा। एक
पिता के लिए इससे
बड़ी त्रासदी क्या होगी कि
जिस बेटे को सुरक्षित
घर लौटने की प्रतीक्षा हो,
उसकी जगह मौत की
खबर दरवाजे पर पहुंच जाए।
सपा की सियासत पर फिर सवाल—क्या यही राजनीति का संदेश है?
सपा की राजनीति में पिछड़ा, दलित
और अल्पसंख्यक सामाजिक भागीदारी का नारा प्रमुखता
से उभारा गया है। लेकिन
सवाल यह है कि
सामाजिक न्याय का दावा करने
वाली राजनीति में आम नागरिक
की सुरक्षा और मानवीय संवेदना
की जगह कहां है?
किसी भी दल का
रोड शो हो, किसी
भी नेता का काफिला
हो—सड़क पर चलने
वाले आम लोगों की
जान उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा
से कम महत्वपूर्ण नहीं
हो सकती। सपा पर योगी
आदित्यनाथ का हमला केवल
इस एक हादसे तक
सीमित नहीं है। उन्होंने
पार्टी के पुराने शासनकाल
की कानून-व्यवस्था और माफिया संरक्षण
के आरोपों को फिर सामने
रखा है। भाजपा इसे
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था बनाम अराजकता की
लड़ाई के रूप में
पेश कर रही है।
सपा इसे राजनीतिक बदले
और हादसे पर सियासत का
नाम दे रही है।
लेकिन इन दोनों राजनीतिक
दावों के बीच आर्यवर्धन
का परिवार न्याय की प्रतीक्षा में
है। आलोचकों का कहना है
कि यह घटना उस
राजनीतिक संस्कृति की झलक है
जिसमें नेता के स्वागत
और शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़क
पर भीड़, वाहन और भारी
मशीनें उतार दी जाती
हैं, जबकि आम राहगीरों
की सुरक्षा पीछे छूट जाती
है। यदि जांच में
यह साबित होता है कि
आयोजन से जुड़े लोगों
ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की,
तो जिम्मेदारी केवल चालक तक
सीमित नहीं रहनी चाहिए।
आयोजन की योजना बनाने
वालों, मशीन उपलब्ध कराने
वालों और सुरक्षा व्यवस्था
के लिए जिम्मेदार लोगों
की भूमिका भी जांच के
दायरे में आनी चाहिए।
सड़क जाम, आक्रोश और आधी रात के बाद एफआईआर
आर्यवर्धन की मौत की
खबर फैलते ही परिजनों, स्थानीय
लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं
में आक्रोश फैल गया। शाम
को गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर झारखंडी चौराहे
के पास जाम लगा
दिया गया। मांग थी
कि जेसीबी चालक के साथ-साथ मशीन का
इंतजाम करने वालों और
आयोजन के जिम्मेदार लोगों
पर भी कार्रवाई हो।
प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर
पहुंचकर लोगों को समझाना पड़ा।
जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी
डॉ. कौस्तुभ और एसपी सिटी
निमिष पाटिल ने परिजनों से
बातचीत कर कार्रवाई का
भरोसा दिया। इसके बाद जाम
समाप्त हुआ। पिता की
शिकायत पर 19 नवंबर की रात करीब
ढाई बजे एआईआईएमएस थाने
में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और
106(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज
की गई। पुलिस ने
घटना में शामिल जेसीबी
जब्त कर ली। प्राथमिकी
में जेसीबी चालक, सपा से जुड़े
चार नामजद पदाधिकारी—साधु यादव, मृत्युंजय
यादव, योगेश यादव और चंद्र
प्रकाश—तथा 66 अज्ञात पार्टी कार्यकर्ताओं का उल्लेख है।
पुलिस ने मशीन के
मालिक और ऑपरेटरों की
तलाश के लिए टीमें
लगाई हैं। मामले की
जांच उपनिरीक्षक मोनू कुमार को
सौंपी गई है। पिता
ओंकार सिंह ने अखिलेश
यादव और आयोजन समिति
के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज
करने की मांग की
है। हालांकि, दर्ज प्राथमिकी में
अखिलेश यादव का नाम
नहीं है। यही वह
बिंदु है जिस पर
राजनीतिक और कानूनी जवाबदेही
की बहस तेज हो
गई है। मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने इस घटना
पर तीखा आक्रोश जता
ते हुए कहा कि सपा के रोड
शो में एक मासूम
को उसका शिकार बना
दिया गया। उस बच्चे
की आखिर क्या गलती
थी? उन्होंने सपा को अराजकता
और गुंडागर्दी का पर्याय बताते
हुए कहा कि सड़कें
आवागमन के लिए हैं,
अराजकता फैलाने के लिए नहीं।
प्रशासन को निर्देश दिया
गया है कि सड़क
पर अराजकता फैलाने वाले लोगों को
ढूंढ़कर निकाला जाए। उन्हें ऐसी
सजा मिलनी चाहिए, जिसे उनकी पीढ़ियां
याद रखें। गुंडों-माफियाओं को डंडे के
बल पर ही सीधा
किया जा सकता है।
2017 से पहले प्रदेश की
कानून-व्यवस्था का हवाला देते
हुए वन और खनन
माफिया के प्रभाव का
भी जिक्र किया। उनका संदेश साफ
था—प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण
की आड़ में अराजकता
बर्दाश्त नहीं होगी. योगी पीड़ित
परिवार को 5 लाख की
आर्थिक सहायता की घोषणा की
है। जबकि अखिलेश यादव ने कहा
कि भाजपा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना
पर राजनीति कर रही है।
पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर
सिंह ने कहा कि
फूल बरसाने के दौरान जेसीबी
खड़ी थी और घटना
को रथयात्रा से जोड़ना गलत
है। दूसरी ओर, मृतक के
पिता का आरोप है
कि अखिलेश का काफिला गुजरने
के बाद पीछे चल
रही जेसीबी तेज रफ्तार में
थी और उसी ने
उनके बेटे को टक्कर
मारी।

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