सूर्या हत्याकांड और सियासत की खामोशी : क्या वोट बैंक की राजनीति संवेदनाओं पर भारी पड़ रही है?
सूर्या
की
हत्या
ने
केवल
एक
परिवार
का
चिराग
नहीं
बुझाया,
बल्कि
उत्तर
प्रदेश
की
राजनीति
के
सामने
कई
असहज
सवाल
भी
खड़े
कर
दिए
हैं।
सबसे
बड़ा
सवाल
यह
है
कि
आखिर
वे
नेता
और
राजनीतिक
दल
कहां
हैं,
जो
छोटी
से
छोटी
घटनाओं
पर
प्रेस
कॉन्फ्रेंस,
धरना,
ट्वीट
और
प्रतिनिधिमंडल
भेजने
में
देर
नहीं
लगाते?
गाजियाबाद
के
एक
किशोर
की
निर्मम
हत्या
पर
जिस
तरह
की
राजनीतिक
खामोशी
देखने
को
मिली,
उसने
लोगों
को
यह
सोचने
पर
मजबूर
कर
दिया
है
कि
क्या
अब
संवेदनाएं
भी
वोट
बैंक
देखकर
तय
होंगी?
समाजवादी
पार्टी
और
उसके
नेताओं
की
चुप्पी
विशेष
रूप
से
चर्चा
का
विषय
बनी
हुई
है।
जिस
दल
ने
स्वयं
को
हमेशा
सामाजिक
न्याय,
पिछड़ों,
वंचितों
और
पीड़ितों
की
आवाज
बताया,
वह
इस
मामले
में
अपेक्षाकृत
मुखर
क्यों
नहीं
दिखा?
क्या
यह
केवल
एक
आपराधिक
घटना
मानकर
छोड़
दिया
गया
या
फिर
इसके
पीछे
राजनीतिक
गणित
काम
कर
रहा
है?
लोकतंत्र
में
किसी
भी
दल
को
अपराध
के
लिए
दोषी
नहीं
ठहराया
जा
सकता,
लेकिन
किसी
जघन्य
घटना
पर
उसकी
प्रतिक्रिया
अवश्य
उसके
राजनीतिक
चरित्र
का
परिचय
देती
है।
सूर्या
हत्याकांड
आज
केवल
कानून-व्यवस्था
का
मुद्दा
नहीं,
बल्कि
राजनीतिक
नैतिकता,
चयनात्मक
संवेदनशीलता
और
वोट
बैंक
की
राजनीति
पर
बहस
का
केंद्र
बन
चुका
है
सुरेश गांधी
गाजियाबाद के खोड़ा थाना
क्षेत्र में 17 वर्षीय सूर्या चौहान की हत्या ने
उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया
है। एक किशोर की
सरेआम हत्या केवल एक परिवार
का दुःख नहीं होती,
वह पूरे समाज की
संवेदनशीलता, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही
की भी परीक्षा बन
जाती है। सूर्या हत्याकांड
के बाद सड़कों पर
उतरा जनाक्रोश, सोशल मीडिया पर
उठे सवाल और राजनीतिक
प्रतिक्रियाओं को लेकर चल
रही बहस इस बात
का संकेत है कि यह
मामला अब केवल एक
आपराधिक घटना नहीं रह
गया है, बल्कि एक
बड़े सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का विषय बन
चुका है। पुलिस के
अनुसार, सूर्या की हत्या पुरानी
रंजिश से जुड़ी बताई
जा रही है और
इस मामले में आरोपियों के
खिलाफ कार्रवाई की गई है।
जांच अभी जारी है
और न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर
रही है। ऐसे में
किसी भी निष्कर्ष पर
पहुंचने से पहले तथ्यों
और जांच के परिणामों
का इंतजार करना आवश्यक है।
लेकिन इस घटना ने
एक ऐसे प्रश्न को
जन्म दिया है, जो
पिछले कुछ वर्षों से
लगातार भारतीय राजनीति का हिस्सा बना
हुआ है क्या हम
अपराधों को भी पीड़ित
और आरोपी की पहचान के
आधार पर देखने लगे
हैं?
17 वर्षीय सूर्या की 28 मई को चाकू
से गोदकर हत्या कर दी गई
थी. जिसका CCTV वीडियो सामने आया है. परिजनों
के अनुसार पुराने विवाद को सुलझाने के
बहाने 28 मई को उसे
बुलाया गया था, जहां
कई युवकों ने उस पर
हमला कर दिया.परिजनों
का आरोप है कि
सूर्या को उसके कुछ
पुराने मुस्लिम परिचित युवकों ने बातचीत और
विवाद सुलझाने के बहाने बुलाया
था. जैसे ही वह
तय स्थान पर पहुंचा, पहले
से मौजूद युवकों ने उसे घेर
लिया और उस पर
चाकू से ताबड़तोड़ हमला
कर दिया. गंभीर रूप से घायल
सूर्या को तत्काल अस्पताल
ले जाया गया, लेकिन
इलाज के दौरान उसकी
मौत हो गई. अब
इस घटना का एक
CCTV वीडियो सामने आया है, जिसने
मामले को और गंभीर
बना दिया है. वीडियो
में देखा जा सकता
है कि गली में
कुछ युवक सूर्या को
पकड़कर उस पर लगातार
चाकू से वार कर
रहे हैं. आसपास मौजूद
लोग भय के कारण
हस्तक्षेप नहीं कर सके.
हमला करने के बाद
आरोपी मौके से फरार
हो गए और सूर्या
लहूलुहान हालत में सड़क
पर पड़ा रहा.
मृतक के परिवार
का कहना है कि
कुछ दिन पहले कॉलोनी
में कुछ युवकों के
साथ सूर्या की कहासुनी हुई
थी. इसी विवाद को
निपटाने के नाम पर
उसे बुलाया गया था. परिवार
का आरोप है कि
हत्या एक सुनियोजित साजिश
के तहत की गई
और इसमें कुल 7 लोग शामिल थे.
परिजनों ने सभी आरोपियों
की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की
है. घटना के बाद
स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश
है. क्षेत्र में किसी भी
अप्रिय स्थिति से निपटने के
लिए पुलिस बल तैनात किया
गया है. पुलिस अधिकारियों
का कहना है कि
मामले की गंभीरता को
देखते हुए कई टीमें
गठित की गई हैं.
फिलहाल मामले में पुलिस ने
FIR में नामजद 4 आरोपियों में से 3 को
गिरफ्तार कर लिया है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरहान,
आसिफ और नवाब के
रूप में हुई है.
फरहान इस मामले के
मुख्य आरोपी आसिफ का पिता
है.
चयनात्मक राजनीति का बढ़ता संकट
लोकतंत्र में हर नागरिक
का जीवन समान मूल्य
रखता है। हत्या, हत्या
होती है; उसका दर्द
पीड़ित की जाति, धर्म
या राजनीतिक पहचान के आधार पर
कम या ज्यादा नहीं
हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से देश की
राजनीति में कई बार
ऐसी धारणा बनती दिखाई देती
है कि कुछ घटनाओं
पर तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है, जबकि
कुछ मामलों में असहज चुप्पी
दिखाई देती है। यही
कारण है कि सूर्या
हत्याकांड के बाद सोशल
मीडिया पर बड़ी संख्या
में लोगों ने सवाल उठाए
कि विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और तथाकथित मानवाधिकार
समूहों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत
सीमित क्यों दिखाई दी। यह प्रश्न
किसी एक दल तक
सीमित नहीं है। अतीत
में विभिन्न राजनीतिक दलों पर अलग-अलग मामलों में
चयनात्मक प्रतिक्रिया देने के आरोप
लगते रहे हैं। राजनीति में
यह प्रवृत्ति नई नहीं है।
हर दल अपने समर्थक
वर्ग, सामाजिक आधार और चुनावी
गणित को ध्यान में
रखकर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन
जब यह प्रवृत्ति न्याय
और संवेदना के प्रश्नों पर
हावी होने लगती है,
तब लोकतंत्र की नैतिक शक्ति
कमजोर होने लगती है।
सपा समर्थकों का मनोबल क्यों बना रहता है?
सूर्या हत्याकांड के संदर्भ में
यह प्रश्न भी बार-बार
उठ रहा है कि
ऐसी घटनाओं के बावजूद समाजवादी
पार्टी के समर्थकों का
मनोबल प्रभावित क्यों नहीं होता। इसका
उत्तर केवल किसी एक
घटना में नहीं, बल्कि
भारतीय राजनीति की संरचना में
छिपा है। उत्तर प्रदेश
की राजनीति लंबे समय से
सामाजिक गठबंधनों, जातीय समीकरणों और वैचारिक पहचान
के आधार पर संचालित
होती रही है। किसी
भी बड़े दल का
एक स्थायी वोट बैंक होता
है, जो हर घटना
को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता।
समर्थक अक्सर किसी अपराध को
स्थानीय या व्यक्तिगत घटना
मानते हैं, जबकि पार्टी
के प्रति अपना समर्थन व्यापक
राजनीतिक और सामाजिक कारणों
से जारी रखते हैं।
इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया के
दौर में हर राजनीतिक
दल का अपना समानांतर
नैरेटिव तंत्र विकसित हो चुका है।
किसी भी घटना की
अनेक व्याख्याएं सामने आती हैं। समर्थक
वर्ग अक्सर उन तथ्यों और
तर्कों को प्राथमिकता देता
है, जो उसके पूर्व
स्थापित राजनीतिक विश्वासों के अनुकूल हों।
यही कारण है कि
किसी एक घटना से
बड़े राजनीतिक समूहों का मनोबल या
समर्थन आधार तुरंत प्रभावित
नहीं होता।
कानून का राज बनाम भीड़ का न्याय
सूर्या हत्याकांड के बाद जनाक्रोश
स्वाभाविक है। लेकिन किसी
भी लोकतांत्रिक समाज में न्याय
का रास्ता कानून और संविधान से
होकर ही गुजरता है।
यदि समाज भावनाओं के
आधार पर न्याय तय
करने लगे, तो न्याय
व्यवस्था का अस्तित्व ही
खतरे में पड़ जाएगा।
इसलिए आवश्यक है कि पुलिस
निष्पक्ष जांच करे, अभियोजन
पक्ष मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करे और अदालत
दोषियों को कठोर दंड
दे। यही पीड़ित परिवार
के साथ वास्तविक न्याय
होगा। राजनीतिक बयानबाजी या सोशल मीडिया
पर चलने वाले अभियानों
से न्याय नहीं मिलता; न्याय
अदालतों और कानून के
माध्यम से ही सुनिश्चित
होता है। ऐसी घटनाओं में मीडिया की
भूमिका भी महत्वपूर्ण हो
जाती है। मीडिया का
दायित्व केवल सूचना देना
नहीं, बल्कि तथ्यों और भावनाओं के
बीच संतुलन बनाए रखना भी
है। यदि मीडिया किसी
घटना को केवल राजनीतिक
चश्मे से प्रस्तुत करता
है, तो समाज में
विभाजन बढ़ सकता है।
वहीं यदि वह तथ्यों,
जांच और न्यायिक प्रक्रिया
पर आधारित रिपोर्टिंग करता है, तो
लोकतंत्र मजबूत होता है। सूर्या
हत्याकांड मीडिया के लिए भी
एक कसौटी है कि वह
सनसनी और ध्रुवीकरण से
ऊपर उठकर पीड़ित परिवार
को न्याय दिलाने वाली निष्पक्ष पत्रकारिता
का परिचय दे।
समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल
इस पूरे प्रकरण
का सबसे महत्वपूर्ण पहलू
यह है कि क्या
हम एक ऐसे समाज
की ओर बढ़ रहे
हैं, जहां संवेदना भी
पहचान देखकर तय होगी? यदि
किसी पीड़ित के लिए आवाज
उसकी जाति, धर्म, भाषा या राजनीतिक
संबद्धता देखकर उठेगी, तो यह लोकतंत्र
और सामाजिक समरसता दोनों के लिए खतरनाक
संकेत होगा।
एक
स्वस्थ लोकतंत्र में न्याय का
पैमाना सार्वभौमिक होना चाहिए। यदि
हम किसी एक मामले
में न्याय की मांग करते
हैं, तो हमें हर
मामले में उसी दृढ़ता
के साथ न्याय की
मांग करनी चाहिए। यही
संविधान की भावना है
और यही लोकतंत्र की
आत्मा भी। गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड
केवल एक किशोर की
हत्या का मामला नहीं
है। यह उस सामाजिक
और राजनीतिक मानसिकता का भी परीक्षण
है, जिसमें अपराध, न्याय और संवेदना को
कई बार पहचान की
कसौटी पर तौला जाने
लगता है। राजनीतिक दलों,
सामाजिक संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज—सभी को यह
याद रखना होगा कि
न्याय का कोई धर्म,
जाति या वोट बैंक
नहीं होता। यदि हम पीड़ित
की पहचान देखकर अपनी संवेदना तय
करेंगे, तो लोकतंत्र का
नैतिक आधार कमजोर होगा।
लेकिन यदि हम हर
पीड़ित के साथ समान
संवेदना और समान न्याय
की मांग करेंगे, तो
यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी
जीत होगी।
