बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : 30 दिन तक नहीं कटेगा कनेक्शन, गर्मी में सरकार का बड़ा सहारा

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : 30 दिन तक नहीं कटेगा कनेक्शन, गर्मी में सरकार का बड़ा सहारा 

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का फैसला, छोटे उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश

सुरेश गांधी

वाराणसी. भीषण गर्मी के बीच प्रदेश सरकार ने आम बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर अब कम लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद तत्काल नहीं काटा जाएगा। इस फैसले से खासतौर पर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

 1 किलोवाट उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी राहत

ऊर्जा मंत्री के निर्देश के अनुसार, 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन 30 दिनों तक नहीं काटा जाएगा, भले ही उनका बैलेंस पूरी तरह नेगेटिव क्यों न हो। स्पष्ट किया गया है कि पूरा बिलिंग चक्र (एक माह) पूरा होने से पहले किसी भी परिस्थिति में कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जाएगा। यह निर्णय उपभोक्ताओं को आर्थिक दबाव से उबारने के उद्देश्य से लिया गया है।

2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी राहत

सरकार ने 2 किलोवाट कनेक्शन धारकों को भी राहत देते हुए कहा है कि 200 तक का माइनस बैलेंस होने पर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह प्रावधान भी छोटे और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर लागू किया गया है।

कनेक्शन काटने से पहले 5 अनिवार्य एसएमएस

उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है- बिजली कनेक्शन काटने से पहले 5 चरणों में एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को समय रहते भुगतान का मौका मिल सके. इससे अचानक बिजली कटौती जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी।

भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश

प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाई जाए. कहीं भी बिजली आपूर्ति बाधित न हो. फॉल्ट सुधार और ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए.

इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार

ऊर्जा विभाग के अनुसार अब तक करीब 30 लाख नए बिजली खंभे लगाए जा चुके हैं. ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी व्यापक वृद्धि की गई है. इन प्रयासों से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हुई है।

देश में अग्रणी बना उत्तर प्रदेश

ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बनकर उभरा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भीषण गर्मी में भी प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सरकार का संदेश : उपभोक्ता हित सर्वोपरि

यह फैसला स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। खासकर गर्मी के मौसम में यह राहत लाखों परिवारों के लिए बड़ी सहूलियत साबित होगी। बढ़ती गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के बीच सरकार का यह निर्णय न सिर्फ राहत देने वाला है, बल्कि उपभोक्ता हितों के प्रति संवेदनशील शासन का भी प्रमाण है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर यह व्यवस्था कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है।

महिलाओं का अधिकार है आरक्षण, विपक्ष का विरोध ‘राजनीतिक स्वार्थ’: सुरेश खन्ना

महिलाओं का अधिकार है आरक्षण, विपक्ष का विरोध ‘राजनीतिक स्वार्थ’: सुरेश खन्ना 

33% आरक्षण लागू होने से लोकसभा में 272 तक पहुंच सकती है महिलाओं की संख्या

जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, संविधान के तहत अनिवार्य प्रक्रिया

विपक्ष पर धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाकर भ्रम फैलाने का आरोप

यूपी में कन्या सुमंगला, मिशन शक्ति और स्वयं सहायता समूहों से बड़ा बदलाव

सुरेश गांधी

वाराणसी। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना कोई “उपकार” नहीं बल्कि उनका संवैधानिक और स्वाभाविक अधिकार है। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों पर महिला विरोधी मानसिकता अपनाने और राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया।

सर्किट हाउस सभागार से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में खन्ना ने कहा कि देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देना लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने चेताया कि जो दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उन्हें आने वाले चुनावों में महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।  

परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए खन्ना ने स्पष्ट किया कि परिसीमन (डेलिमिटेशन) की प्रक्रिया से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा। यह पूरी प्रक्रिया संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने बताया कि भविष्य में लोकसभा सीटों में वृद्धि की संभावना है, जिससे महिलाओं को मिलने वाला 33% आरक्षण और प्रभावी हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में योगदान देने वाले राज्यों के हितों की रक्षा की जाएगी।

जनगणना और संविधान का प्रावधान

खन्ना ने विस्तार से बताया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार सीटों का निर्धारण जनगणना के आधार पर होता है। परिसीमन आयोग को सीटों के पुनर्गठन का अधिकार दिया गया है और यह प्रक्रिया हर जनगणना के बाद लागू होती है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह देरी नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन है। 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन नए परिसीमन के लिए अद्यतन प्रक्रिया जरूरी है।

 धर्म आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं

उन्होंने समाजवादी पार्टी और अन्य दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दल धर्म आधारित आरक्षण की बात उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संविधान में इस प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। खन्ना ने कहा, “जो दल संविधान की दुहाई देते हैं, वही उसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं।

 संसद में पहले क्यों नहीं पास हुआ बिल?

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, तब यह विधेयक प्रभावी रूप से लोकसभा में पारित क्यों नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि उस समय दिखावे की राजनीति हुई, जबकि मौजूदा सरकार ने इसे पारित कर ऐतिहासिक कदम उठाया है।

 महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का गणित

खन्ना ने बताया कि वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 74 है, लेकिन यदि यह विधेयक पहले लागू होता, तो यह संख्या 272 तक पहुंच सकती थी। उन्होंने कहा कि इससे नीतिगत निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी कई गुना बढ़ेगी।

ऐतिहासिक संदर्भ और महिला अधिकार

उन्होंने शाहबानो प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि अतीत में भी महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते महिलाओं के अधिकारों को कमजोर किया।

केंद्र सरकार की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा— “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” से समाज में सकारात्मक सोच आई. महिलाओं को बैंकिंग, गैस कनेक्शन, आवास जैसी योजनाओं से जोड़ा गया. महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बनाया गया

 यूपी सरकार के प्रयास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए खन्ना ने कहा— मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से शिक्षा तक आर्थिक सहायता. अब तक 27 लाख से अधिक लाभार्थी. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को रोजगार. लखपति महिला योजना” से आर्थिक आत्मनिर्भरता. 2682 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का संचालन महिलाओं के हाथों में.

महिला सुरक्षा और सामाजिक बदलाव

उन्होंने कहा कि “मिशन शक्ति” अभियान के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया गया है। महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2017 से अब तक 5.5 लाख से अधिक विवाह संपन्न कराए गए हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिली है।

 राजनीतिक संदेश और चेतावनी

खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि देश की महिलाएं “मतदाता” भर नहीं, बल्कि “निर्णायक शक्ति” हैं, जो चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का विरोध करना सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रगति को रोकने जैसा है और इसके लिए जिम्मेदार दलों को हर चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक अब केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला निर्णायक मोड़ बनता दिख रहा है। सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बता रहा है, जबकि विपक्ष की आपत्तियों ने इस बहस को और तीखा बना दिया है। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि जब यह कानून पूरी तरह लागू होगा, तो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी किस स्तर तक नई तस्वीर पेश करेगी—और उससे भी बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक दल इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?