33 हजार घरों तक पहुंची स्व-जनगणना, अब हर घर तक दस्तक की तैयारी

हमारी जनगणना — हमारा विकास सही जनगणना — सशक्त भारत

33 हजार घरों तक पहुंची स्व-जनगणना, अब हर घर तक दस्तक की तैयारी 

डीएम ने की समीक्षा बैठक • 22 मई से शुरू होगा वास्तविक जनगणना अभियान • प्रगणकों को समय पर किट और ड्यूटी कार्ड देने के निर्देश

सुरेश गांधी

वाराणसी। जनगणना-2027 के तहत वाराणसी में स्व-जनगणना अभियान तेजी पकड़ रहा है। जिले में अब तक 33 हजार से अधिक घरों की स्व-जनगणना और हाउस लिस्टिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। सोमवार को जिलाधिकारी एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से कार्य संपन्न कराने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं जिला जनगणना अधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता सहित सभी उपजिलाधिकारी, चार्ज अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि स्व-जनगणना व्यवस्था से नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करते हैं, जिससे आंकड़े अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष बनते हैं। उन्होंने जनपदवासियों से अधिक से अधिक संख्या में इसमें भागीदारी करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की।

स्व-जनगणना अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, बैंकिंग संस्थानों, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थलों के जरिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हमारी जनगणना — हमारा विकास सही जनगणना — सशक्त भारत अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि स्व-जनगणना अभियान 7 मई से संचालित हो रहा है और 21 मई तक चलेगा। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक प्रशिक्षित प्रगणक और पर्यवेक्षक घर-घर जाकर वास्तविक जनगणना का कार्य करेंगे। डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को समय से ड्यूटी कार्ड, जनगणना किट और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक से संबंधित नक्शे उपलब्ध करा दिए जाएं। साथ ही उन्हें अपने क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम-1948 के तहत जनगणना कार्य में किसी प्रकार की बाधा या लापरवाही दंडनीय होगी.