Saturday, 21 November 2026

चुनावी महा संग्राम 2027 : वाराणसी...उत्तरी में भाजपा की हैट्रिक के आगे सपा की चौथी पारी की चुनौती!

चुनावी महा संग्राम 2027 : वाराणसी...  

रवींद्र का विजय रथ रोकने को सपा की घेराबंदी, ध्रुवीकरण में किसकी होगी नैया पार! 

शहर उत्तरी की चुनावी लड़ाई में भाजपा के पास तीन लगातार जीतों का आत्मविश्वास है, जबकि सपा के पास पुराने राजनीतिक इतिहास और 2022 के मजबूत मताधार की पूंजी। भाजपा के सामने अपनी उपलब्धियों को जनता के अनुभव से जोड़ने की चुनौती है तो सपा के सामने सामाजिक विस्तार और विश्वसनीय विकल्प बनने की कसौटी। 2027 का राजतिलक किसके माथे होगा, यह अभी तय नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि काशी उत्तर में मुकाबला केवल जातीय गणित या पार्टी की लहर से नहीं जीता जाएगा। यहां मोहल्लों की नाराजगी, व्यापारियों की संतुष्टि, युवाओं की आकांक्षा, सामाजिक समीकरण और बूथों पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता मिलकर परिणाम की पटकथा लिखेंगे। तीन जीतों की हैट्रिक भाजपा की ताकत है, लेकिन चौथी जीत अपने आप नहीं मिलेगी। सपा के लिए 2027 वापसी का अवसर है, मगर केवल पुराने वोटों के भरोसे सत्ता का रास्ता नहीं खुलेगा। काशी उत्तर में इस बार असली मुकाबला राजनीतिक विरासत और बदलती जनअपेक्षाओं के बीच होगा। चुनावी विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बीके यादव का मानना है कि शहर उत्तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है। यहां योगी सरकार का कानून-व्यवस्था का मॉडल भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। उनके मुताबिक सपा शासनकाल में फिरौती, रंगदारी और व्यापारियों की हत्याओं की घटनाओं ने ऐसा भय पैदा किया था कि कारोबारी दुकान ही नहीं, अपने घरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। बिजली की अनियमित आपूर्ति और अपराध का वह दौर आज भी लोगों की स्मृतियों में है। उनका कहना है कि योगी सरकार में माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और कानून का सख्त संदेश भाजपा की बड़ी ताकत है। हालांकि सपा की चुनौती को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। यदि सपा किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय चेहरे को मैदान में उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बीके यादव के मुताबिक रवींद्र जायसवाल ने क्षेत्र में जो विकास कार्य कराए हैं, वे भी उनकी दावेदारी को मजबूत करते हैं। दूसरी ओर कासिम अंसारी का आकलन इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं की एकजुटता भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। उनके मुताबिक विपक्षी मतों का बिखराव रुका तो चुनावी मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। प्रत्याशी चयन और विपक्षी दलों के बीच तालमेल ही इस बार की लड़ाई की दिशा तय करेंगे 

सुरेश गांधी

काशी की गलियों से उठने वाली सियासी आहट इस बार केवल चुनावी शोर नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरणों की नई इबारत लिखने का संकेत दे रही है। शहर उत्तरी विधानसभा में 2027 का चुनाव भाजपा के लिए अपनी लगातार तीन जीतों की प्रतिष्ठा बचाने का महासंग्राम होगा तो सपा के लिए पुराने राजनीतिक आधार को फिर से जीवित करने की निर्णायक परीक्षा। एक तरफ तीन चुनावों से लगातार जीत का सेहरा बांध रहे भाजपा के रवींद्र जायसवाल होंगे तो दूसरी तरफ वह सपा, जिसने कभी इस सीट को अपना मजबूत सियासी किला बना रखा था। बीच में व्यापारी समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, दलित, पिछड़े और मुस्लिम मतदाताओं के बदलते समीकरण हैं। सवाल केवल विधायक चुनने का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक भरोसे का है जो पिछले तीन चुनावों में भाजपा के पक्ष में लगातार मजबूत हुआ है। शहर उत्तरी की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां किसी दल की जीत स्थायी नहीं रही। कभी जनसंघ और भाजपा विचारधारा का प्रभाव, कभी कांग्रेस की वापसी तो कभी समाजवादी राजनीति का उभार इस सीट ने देखा है। 1990 के दशक से लेकर 2007 तक सपा ने लगातार अपनी पकड़ बनाए रखी। फिर 2012 में भाजपा ने वापसी की और उसके बाद 2017 तथा 2022 में जीत का अंतर इतना बढ़ाया कि विपक्ष के सामने चुनौती केवल चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि मुकाबले को बराबरी तक लाने की बन गई। मगर राजनीति में बीते चुनाव की जीत अगले चुनाव की गारंटी नहीं होती। तीन बार की जीत जहां रवींद्र जायसवाल की ताकत है, वहीं लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक विधायक रहने के कारण स्थानीय अपेक्षाओं, नाराजगी और सत्ता-विरोधी भावनाओं की कसौटी भी सामने है। दूसरी ओर सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत मतों को सुरक्षित रखते हुए उस सामाजिक दायरे का विस्तार करना है, जो उसे भाजपा के सामने वास्तविक चुनौती दे सके।

जीत की हैट्रिक, लेकिन चुनौती भी कम नहीं

2012 में भाजपा के रवींद्र जायसवाल ने बेहद करीबी मुकाबले में बसपा के सुजीत कुमार मौर्य को केवल 2336 मतों से हराया था। यह जीत भाजपा की वापसी जरूर थी, मगर उस समय सीट पर मुकाबला लगभग बराबरी का था। 2017 में राजनीतिक परिदृश्य बदला। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस के अब्दुल समद अंसारी को 45502 मतों से पराजित किया। 2022 में विपक्ष का मुख्य मुकाबला सपा से हुआ, लेकिन भाजपा ने 40776 मतों की बढ़त के साथ फिर विजय दर्ज की। इन तीन चुनावों के बीच केवल प्रत्याशियों का मुकाबला नहीं बदला, बल्कि विपक्ष की सामाजिक और राजनीतिक गोलबंदी का स्वरूप भी बदला। 2017 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी, जबकि 2022 में सपा ने मुख्य प्रतिद्वंद्वी की भूमिका हासिल की। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी राजनीति का केंद्र बदलने के साथ ही मतों का ध्रुवीकरण भी अलग दिशा में गया। 2027 का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा अपनी बढ़त को बरकरार रखेगी या विपक्ष स्थानीय मुद्दों, प्रत्याशी और सामाजिक समीकरणों के सहारे मुकाबले को फिर कांटे का बना देगा?

कभी सपा का किला, फिर भाजपा का अभेद्य दुर्ग

शहर उत्तरी का चुनावी इतिहास किसी एक दल की स्थायी बादशाहत का गवाह नहीं है। 1967 और 1969 में भारतीय जनसंघ ने जीत दर्ज की। 1974 में कांग्रेस ने वापसी की और 1977 में जनता पार्टी की लहर में यहां भी सत्ता बदली। 1980 और 1985 में कांग्रेस ने फिर अपना प्रभाव दिखाया। 1989 से भाजपा की वापसी हुई और 1991 तथा 1993 में अमरनाथ यादव ने जीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। इसके बाद 1996 में अब्दुल कलाम ने सपा के लिए जीत का रास्ता खोला। 2002 में भी उन्होंने सफलता दोहराई। 2007 में हाजी अब्दुल समद अंसारी ने सपा की जीत को आगे बढ़ाया। लगातार तीन चुनावों में सपा का प्रभाव इस बात का प्रमाण था कि शहर उत्तरी में भाजपा को चुनौती देने की क्षमता विपक्ष के पास रही है। 2012 में रवींद्र जायसवाल ने यह सिलसिला तोड़ा। 2017 और 2022 की बड़ी जीत ने भाजपा को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। मगर इतिहास की सीख यही है कि काशी उत्तर का मतदाता समय-समय पर सत्ता के साथ-साथ प्रत्याशी और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को भी कसौटी पर कसता रहा है।

जातीय समीकरण : जीत का असली तिलिस्म

शहर उत्तरी की चुनावी बिसात में जातीय और सामाजिक समीकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह सीट केवल धार्मिक या राजनीतिक ध्रुवीकरण से नहीं समझी जा सकती। यहां व्यापारिक समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का अपना-अपना प्रभाव है। किसी एक समुदाय को किसी दल का स्थायी मतदाता मान लेना भी चुनावी विश्लेषण की बड़ी भूल होगी। वैश्य समाज की राजनीतिक भूमिका इस सीट पर विशेष महत्व रखती है। चौक, मैदागिन, लहुराबीर, चेतगंज और आसपास के व्यापारिक इलाकों में कारोबारी वर्ग की संख्या और उसका सामाजिक प्रभाव चुनावी विमर्श को दिशा देता है। यह अलग बात है कि व्यापार, जीएसटी, बाजारों में यातायात, अतिक्रमण, पार्किंग, सड़क और कारोबार की स्थिति जैसे मुद्दे इस वर्ग के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं. लेकिन वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा का कहना है कि जिस तरह सपा के गुंडागर्दी को व्यापारियों ने झेला है, आएं दिन रंगदारी के लिए व्यापारियों की हत्याएं हुई है, उसके मद्देनजर आज भी व्यापारी समाज रवीन्द्र जायसवाल के साथ है. उनका कहना है कि व्यापारिक समस्याओं के बावजूद वो योगी -मोदी से नाता नहीं तोड़ सकता. ब्राह्मण समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भाजपा के पारंपरिक समर्थन के बावजूद स्थानीय सम्मान, राजनीतिक भागीदारी, संगठन में स्थान और प्रत्याशी से संबंध जैसे प्रश्न चुनाव के समय चर्चा में आ सकते हैं। क्षत्रिय समाज का प्रभाव भी सामाजिक नेटवर्क और क्षेत्रीय नेतृत्व के कारण महत्वपूर्ण है। कायस्थ और अन्य शहरी मध्यमवर्गीय परिवार शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को प्रमुखता दे सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका विपक्षी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। सपा के सामने इस मताधार को एकजुट रखने के साथ-साथ अन्य सामाजिक वर्गों तक पहुंचने की चुनौती है। कांग्रेस और सपा के बीच मतों का बंटवारा कितना होता है, यह भी विपक्षी रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू होगा। दलित और अति पिछड़ा वर्ग का रुझान भी बसपा की स्थिति तथा भाजपा और सपा की सामाजिक गोलबंदी के आधार पर बदल सकता है। हालांकि चुनावी रणनीति के लिए जातीय अनुमान से अधिक बूथवार वास्तविक मतदान और क्षेत्रीय सर्वेक्षण उपयोगी होंगे।

पुराने शहर से सारनाथ तक, मुद्दों की अलग-अलग दुनिया

शहर उत्तरी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविध शहरी संरचना है। पुराने शहर की तंग गलियों से लेकर नए आवासीय इलाकों तक मतदाताओं की प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं। चौक और मैदागिन का व्यापारी यातायात, पार्किंग और कारोबार की सुगमता चाहता है। लहुराबीर, चेतगंज और नदेसर का नौकरीपेशा तथा कारोबारी वर्ग सड़क, जलनिकासी और सार्वजनिक सुविधाओं को महत्व देता है। अर्दली बाजार और आसपास के आवासीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं, यातायात और अतिक्रमण बड़े मुद्दे हो सकते हैं। सारनाथ और विस्तारित शहरी क्षेत्र में सड़क, सीवर, पेयजल, आवासीय विकास और पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं की अपेक्षा है। यही कारण है कि एक ही विधानसभा में अलग-अलग मोहल्लों का चुनावी मिजाज अलग हो सकता है। किसी इलाके में धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान महत्वपूर्ण हो सकती है तो दूसरे में सीवर, सड़क और पार्किंग का सवाल निर्णायक बन सकता है। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल बड़े राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि मोहल्लों में जनता के अनुभव से भी तय होगा।

भाजपा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा : जीत को जनविश्वास में बदलना

भाजपा की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, संगठनात्मक ढांचा और पिछले तीन चुनावों का प्रदर्शन है। लेकिन विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता के साथ स्थानीय विधायक की छवि भी मतदाताओं के सामने रहती है। रवींद्र जायसवाल के सामने लगातार तीन जीतों के बाद यह साबित करने की चुनौती होगी कि उनका जनसंपर्क, विकास कार्य और क्षेत्रीय पकड़ आज भी पहले जैसी है। क्या व्यापारी वर्ग संतुष्ट है? क्या पुराने शहर की नागरिक समस्याओं का समाधान हुआ? क्या कार्यकर्ताओं को पर्याप्त राजनीतिक सम्मान और भागीदारी मिली? क्या युवा मतदाता स्थानीय नेतृत्व से जुड़ाव महसूस करते हैं? ये सवाल चुनाव के दौरान भाजपा की रणनीति की दिशा तय कर सकते हैं। टिकट को लेकर संभावित दावेदारी, संगठनात्मक असंतोष और स्थानीय नेतृत्व की खींचतान भी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। लगातार जीत किसी प्रत्याशी की लोकप्रियता का प्रमाण होती है, लेकिन टिकट के समय पार्टी को जीत की संभावना, संगठन की एकजुटता और जनता की अपेक्षाओं के बीच संतुलन साधना पड़ता है।

सपा की चुनौती : पुराने आधार से आगे बढ़ने की जरूरत

2022 में 93695 मत हासिल कर सपा ने स्पष्ट किया कि शहर उत्तरी में उसका आधार कमजोर नहीं हुआ है। यह संख्या विपक्ष के लिए उम्मीद भी है और चुनौती भी। सपा को अपने मुस्लिम मताधार के साथ-साथ ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, दलित, पिछड़े और युवा मतदाताओं के बीच भी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। सिर्फ भाजपा विरोध को चुनावी रणनीति बनाना पर्याप्त नहीं होगा। प्रत्याशी की स्थानीय पहचान, जनसंपर्क, स्वच्छ छवि, सामाजिक स्वीकार्यता और बूथ प्रबंधन निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यदि विपक्ष अपने मतों को एकजुट करने के साथ भाजपा के परंपरागत मतदाताओं में भी सेंध लगाने में सफल होता है, तभी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।

बसपा और कांग्रेस : छोटी संख्या, बड़ा असर

2022 में बसपा को 10457, कांग्रेस को 3102 और अन्य प्रत्याशियों को भी मत मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच सिमट गया था। लेकिन चुनाव में छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ इलाकों में सीमित मतों का स्थानांतरण भी जीत के अंतर को प्रभावित कर सकता है। बसपा के सामने अपने पुराने सामाजिक आधार को फिर सक्रिय करने की चुनौती है। 2012 में बसपा प्रत्याशी सुजीत कुमार मौर्य ने 45644 मत हासिल किए थे और भाजपा से केवल 2336 मत पीछे रहे थे। यह इतिहास बताता है कि बसपा का प्रभाव एक समय निर्णायक था। कांग्रेस के लिए भी सवाल है कि वह विपक्षी मतों को कितना प्रभावित करेगी और सपा के साथ राजनीतिक तालमेल किस दिशा में जाएगा।

लोकसभा का असर और विधानसभा की अलग कसौटी

2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत ने भाजपा के शहरी राजनीतिक प्रभाव को कायम रखा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनावी मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री की छवि महत्वपूर्ण होती है, जबकि विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी, मोहल्ले की समस्याएं और क्षेत्रीय संगठन का प्रदर्शन अधिक प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए लोकसभा के परिणाम को विधानसभा की जीत का सीधा पूर्वानुमान मानना उचित नहीं होगा। 2027 में मतदाता अपने क्षेत्र के विधायक के काम और स्थानीय राजनीतिक विकल्प को अलग से परख सकता है।

प्रमुख चुनावी आंकड़े और 55 साल का सफर

वर्ष          विजेता दल

1967      वी. प्रसाद जनसंघ

1969      शंकर प्रसाद जायसवाल जनसंघ

1974      मोहम्मद सफिउर्रहमान अंसारी कांग्रेस

1977      मुश्ताक अहमद जनता पार्टी

1980      मोहम्मद शफीरहमान अंसारी कांग्रेस (इ)

1985      मोहम्मद सफिउर्रहमान अंसारी कांग्रेस

1989      अमरनाथ यादव भाजपा

1991      अमरनाथ यादव भाजपा

1993      अमरनाथ यादव भाजपा

1996      अब्दुल कलाम सपा

2002      अब्दुल कलाम सपा

2007      हाजी अब्दुल समद अंसारी सपा

2012      रवींद्र जायसवाल भाजपा

2017      रवींद्र जायसवाल भाजपा

2022      रवींद्र जायसवाल भाजपा

2022 का जनादेश

रवींद्र जायसवाल — भाजपा : 1,34,471   

अशफाक —         सपा : 93,695

श्याम प्रकाश — बसपा : 10,457

गुलराना सबस्सुम — कांग्रेस : 3,102

हरीश मिश्रा — एआईएमआईएम : 1,643

डॉ. आशीष जायसवाल — आप : 979

आसिफ इकबाल — निर्दलीय : 346

नोटा : 1,532

कुल प्रत्याशी मत : 2,44,693।

भाजपा की लगातार तीन जीत

चुनाव     भाजपा के वोट जीत का अंतर

2012      47,980 2,336

2017      1,16,017 45,502

2022      1,34,471 40,776

सियासी संदेश: 2012 की कांटे की टक्कर से भाजपा ने 2017 में बड़ी बढ़त बनाई और 2022 में भी उसे कायम रखा।

मतदान का बदलता मिजाज

वर्ष          मतदाता                 मतदान

2002      2,91,078               37.19%

2007      2,79,044               31.87%

2012      3,46,724               52.34%

2017      3,84,603               59.23%

2022      4,27,134              57.69%

जातीय समीकरण की चुनावी अहमियत

वैश्य : व्यापारिक और बाजार आधारित प्रभाव।

ब्राह्मण : सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक भागीदारी।

क्षत्रिय : क्षेत्रीय नेतृत्व और संगठनात्मक प्रभाव।

मुस्लिम : विपक्षी मतों के समेकन की महत्वपूर्ण भूमिका।

कायस्थ : शहरी मध्यवर्ग और पेशेवर मतदाता।

दलित-पिछड़े : सामाजिक गठबंधन और प्रत्याशी चयन में निर्णायक भूमिका।

मतदाता कहिन : किसी को कानून-व्यवस्था पर भरोसा,

किसी को मुस्लिम एकजुटता पर उम्मीद  

सरोज दुबे का कहना है कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर मोदी-योगी फैक्टर प्रभावी रहा है। अनुच्छेद 370, राष्ट्रवाद, श्रीराम मंदिर, विकास और लाभार्थी योजनाओं के साथ योगी सरकार की बुलडोजर नीति ने मतदाताओं के बीच अलग संदेश दिया है। उनके मुताबिक भाजपा के पक्ष में यह राजनीतिक वातावरण 2027 में भी महत्वपूर्ण रह सकता है। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी को भी सरोज दुबे महत्वपूर्ण मानती हैं। उनका कहना है कि तीन तलाक पर कानून, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग सखी, बीसी सखी, उज्ज्वला योजना, शौचालय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया है। उनके मुताबिक महिलाओं में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का भरोसा भाजपा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। हालांकि इसका वास्तविक चुनावी असर प्रत्याशियों की घोषणा और स्थानीय मुद्दों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। शहरी मतदाताओं के एक दूसरे वर्ग की चिंता यह है कि बड़े विकास कार्यों के साथ मोहल्लों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। सड़क, सीवर, जलभराव, पार्किंग, अतिक्रमण और व्यापारिक गतिविधियों की सुगमता जैसे मुद्दे विधानसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी की जवाबदेही तय करेंगे। मतदाताओं के इस वर्ग का मानना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन विधायक को अपने क्षेत्र के कामकाज का हिसाब भी देना होगा। एक अन्य चुनावी आकलन यह है कि बसपा के प्रत्याशी चयन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि बसपा सपा किसी प्रभावशाली अल्पसंख्यक चेहरे को मैदान में उतारती है तो विपक्षी मतों का बंटवारा मुकाबले की दिशा बदल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह प्रत्याशी की स्वीकार्यता, बसपा सपा के जनाधार और स्थानीय सामाजिक समीकरणों पर निर्भर करेगा।

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