एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र : समय की मांग और लोकतंत्र की जरूरत

एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र : समय की मांग और लोकतंत्र की जरूरत 

देश में आज पत्रकारों की संख्या लाखों में है, लेकिन उनकी पहचान के लिए कोई एक समान राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। परिणाम यह है कि अलग-अलग संस्थानों, संगठनों, पोर्टलों और तथाकथित मीडिया मंचों द्वारा जारी हजारों पहचान पत्रों के बीच वास्तविक और फर्जी पत्रकारों में अंतर करना प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के लिए चुनौती बन गया है। कई राज्यों में पत्रकारिता की आड़ में वसूली, दबाव की राजनीति और प्रभाव के दुरुपयोग के मामले सामने आते रहे हैं, जिससे पूरे मीडिया जगत की साख प्रभावित होती है। विडंबना यह है कि सरकारें पत्रकार कल्याण योजनाएं चलाती हैं, लेकिन लाभार्थियों की प्रमाणिक पहचान सुनिश्चित करने का कोई एकीकृत तंत्र मौजूद नहीं है। जब देश आधार, डिजिलॉकर, आयुष्मान कार्ड और एक राष्ट्र-एक पहचान जैसी व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है, तब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए एक राष्ट्रीय, डिजिटल और प्रमाणित पत्रकार पहचान पत्र क्यों नहीं? अब यह केवल सुविधा का नहीं, बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न बन चुका है, जिस पर सरकार को निर्णायक पहल करनी ही होगी

सुरेश गांधी

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की मजबूती चार स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया—पर टिकी हुई है। इनमें मीडिया को लोकतंत्र का "चौथा स्तंभ" कहा जाता है क्योंकि यह जनता और सत्ता के बीच संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस पत्रकारिता की पहचान सत्य, विश्वसनीयता और जनसरोकारों से होनी चाहिए, आज उसी क्षेत्र में पहचान का संकट गहराता जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों, जिलों और कस्बों में अनेक संस्थाएं, संगठन, पोर्टल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और मीडिया मंच अपने-अपने स्तर पर पत्रकार पहचान पत्र जारी कर रहे हैं। इनमें से अनेक संस्थाएं प्रतिष्ठित हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे मंच भी हैं जो बिना किसी स्पष्ट मानक या वैधानिक प्रक्रिया के पहचान पत्र बांट रहे हैं। परिणामस्वरूप पत्रकारिता की आड़ में फर्जीवाड़ा, दबाव की राजनीति, अवैध वसूली और प्रशासनिक दुरुपयोग जैसी शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे समय में "एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र" की अवधारणा केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पत्रकारिता की गरिमा और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम बन सकती है।

पहचान का संकट क्यों?

आज यदि किसी जिले में कोई व्यक्ति स्वयं को पत्रकार बताता है, तो उसकी पहचान की पुष्टि करना कई बार मुश्किल हो जाता है। उसके पास किसी संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र हो सकता है, लेकिन यह तय करना आसान नहीं होता कि वह वास्तव में सक्रिय पत्रकार है या केवल पत्रकारिता के नाम का उपयोग कर रहा है। पुलिस, प्रशासन, सरकारी विभाग और सार्वजनिक संस्थान अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि किसे वास्तविक पत्रकार माना जाए और किसे नहीं। कई बार घटनास्थलों, वीआईपी कार्यक्रमों, संवेदनशील क्षेत्रों या आपदा स्थलों पर भी इसी कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के विस्तार ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। आज कोई भी व्यक्ति वेबसाइट या यूट्यूब चैनल बनाकर स्वयं को पत्रकार घोषित कर सकता है। डिजिटल पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए अवसर भी है, लेकिन इसके साथ पहचान और जवाबदेही का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

फर्जी पत्रकारिता की बढ़ती चुनौती

देश के अनेक राज्यों में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ लोगों ने पत्रकार पहचान पत्र का उपयोग कर अधिकारियों पर दबाव बनाने, अवैध वसूली करने, सरकारी दफ्तरों में प्रभाव दिखाने या निजी स्वार्थ साधने का प्रयास किया। ऐसे लोगों की गतिविधियों का सबसे अधिक नुकसान उन हजारों ईमानदार पत्रकारों को उठाना पड़ता है जो कठिन परिस्थितियों में जनहित की खबरें जुटाने का कार्य करते हैं। जब कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में अनुचित गतिविधियां करते हैं, तो पूरे मीडिया समुदाय की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। यही कारण है कि पत्रकारिता से जुड़े अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से एक ऐसी व्यवस्था की मांग करते रहे हैं जिसमें पत्रकार की पहचान स्पष्ट, प्रमाणित और राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो।

क्या हो सकता है "एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र"?

इस व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्यों के समन्वय से एक ऐसा राष्ट्रीय पत्रकार पहचान पत्र जारी किया जा सकता है, जिसे पूरे देश में मान्यता प्राप्त हो। यह पहचान पत्र आधुनिक तकनीक आधारित हो सकता है, जिसमें— यूनिक पहचान संख्या, क्यूआर कोड, डिजिटल सत्यापन प्रणाली, संस्थान का विवरण, कार्यक्षेत्र, वैधता अवधि, और नवीनीकरण की व्यवस्था शामिल हो। किसी भी अधिकारी, संस्था या आम नागरिक द्वारा क्यूआर कोड स्कैन कर पत्रकार की पहचान और संबद्धता की पुष्टि की जा सके। इससे फर्जी पहचान पत्रों की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है।

वास्तविक पत्रकारों को क्या लाभ होगा?

1. पहचान की राष्ट्रीय मान्यता : आज एक राज्य में जारी पहचान पत्र दूसरे राज्य में कई बार मान्य नहीं माना जाता। राष्ट्रीय पहचान पत्र होने से पत्रकार देश के किसी भी हिस्से में अपनी पहचान आसानी से स्थापित कर सकेगा।

2. सुरक्षा में सुधार : पत्रकार अक्सर दंगों, प्राकृतिक आपदाओं, चुनावों, अपराध स्थलों और संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनकी पहचान स्पष्ट होना बेहद आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणित पहचान पत्र सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति वास्तव में पत्रकार है।

3. कार्यक्रमों में पारदर्शिता : सरकारी कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधानसभा, संसद, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और वीआईपी कार्यक्रमों में प्रवेश को लेकर कई बार विवाद होते हैं। एक समान पहचान पत्र से मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सकती है।

4. योजनाओं का बेहतर लाभ : केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर पत्रकारों के लिए बीमा, स्वास्थ्य सहायता, पेंशन, दुर्घटना सहायता, आवास और कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती हैं। लेकिन कई बार पात्र पत्रकारों की पहचान और सत्यापन में कठिनाई आती है। यदि एक राष्ट्रीय डाटाबेस उपलब्ध हो तो वास्तविक पत्रकारों तक लाभ पहुंचाना कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगा।

सरकार को क्या लाभ होगा?

"एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र" केवल पत्रकारों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सरकार के पास देशभर के सक्रिय पत्रकारों का अद्यतन और प्रमाणित डाटा उपलब्ध होगा। इससे विभिन्न योजनाओं का संचालन, संवाद कार्यक्रमों का आयोजन, मीडिया समन्वय और संकट की परिस्थितियों में सूचना प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकेगा। इसके अतिरिक्त फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।

लोकतंत्र को कैसे मिलेगा लाभ?

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता से सवाल पूछना, समाज की आवाज बनना और जनहित के मुद्दों को सामने लाना है। जब पत्रकार की पहचान स्पष्ट और विश्वसनीय होगी तो उसकी बात का प्रभाव भी बढ़ेगा। एक प्रमाणित पहचान व्यवस्था से मीडिया और समाज के बीच भरोसा मजबूत होगा। जनता को भी यह विश्वास रहेगा कि सामने मौजूद व्यक्ति वास्तव में पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ है। यह व्यवस्था पत्रकारिता के पेशेवर मानकों को भी मजबूत करेगी और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहन देगी।

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

हालांकि "एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र" की अवधारणा आकर्षक और उपयोगी है, लेकिन इसे लागू करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी आवश्यक होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्था पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध न बन जाए। पत्रकार की मान्यता का अधिकार सरकार के हाथों में अत्यधिक केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो स्वतंत्र पत्रकारों, डिजिटल पत्रकारों और छोटे मीडिया संस्थानों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और बहुस्तरीय होनी चाहिए। इसमें मीडिया संगठनों, प्रेस परिषद, पत्रकार संगठनों, डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डिजिटल युग की जरूरत

भारत तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आधार, डिजिलॉकर, फास्टैग, आयुष्मान कार्ड और डिजिटल पहचान की अनेक सफल व्यवस्थाएं इसका उदाहरण हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए भी एक सुरक्षित, डिजिटल और राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित पहचान प्रणाली विकसित करना असंभव नहीं है। यह व्यवस्था मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी हो सकती है, जिससे पहचान का सत्यापन कुछ ही सेकंड में संभव हो।

विश्व के अनुभव

दुनिया के अनेक देशों में पत्रकारों की मान्यता और पहचान के लिए व्यवस्थित तंत्र मौजूद हैं। हालांकि हर देश का मॉडल अलग है, लेकिन अधिकांश जगहों पर पत्रकार की पहचान का सत्यापन किसी न किसी संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में भी ऐसा मॉडल विकसित किया जा सकता है जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और पहचान की विश्वसनीयता के बीच संतुलन स्थापित करे।

अब बहस नहीं, पहल का समय

आज पत्रकारिता अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। एक ओर सूचना क्रांति ने खबरों के प्रसार को आसान बनाया है, तो दूसरी ओर फर्जी पहचान, अपुष्ट सूचनाएं और पत्रकारिता की आड़ में होने वाली गतिविधियों ने पेशे की साख को चुनौती दी है। ऐसे समय में "एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र" की अवधारणा गंभीर राष्ट्रीय विमर्श का विषय बननी चाहिए। इसका उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि वास्तविक पत्रकारों की पहचान को सम्मान, सुरक्षा और वैधता प्रदान करना होना चाहिए। यदि पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित की जाती है तो इससे पत्रकारों, सरकार, प्रशासन और आम जनता—सभी को लाभ होगा। इससे पत्रकार हितों से जुड़ी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फर्जी पत्रकारिता पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया की विश्वसनीयता अनिवार्य है। और विश्वसनीयता की पहली शर्त है—स्पष्ट और प्रमाणित पहचान। इसलिए अब समय आ गया है कि देश "एक देश, एक पत्रकार पहचान पत्र" जैसी व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करे और पत्रकारिता को एक नई संस्थागत मजबूती प्रदान करे।