राजमार्गों पर टेंपो की ‘मनमानी’ पर ब्रेक, एलपीजी ऑटो भी होंगे बाहर

राजमार्गों पर टेंपो की ‘मनमानी’ पर ब्रेक, एलपीजी ऑटो भी होंगे बाहर 

आरटीए की बैठक में मंडलायुक्त का सख्त फरमान—अनुमन्य दूरी के बाद संचालन पूरी तरह बंद, 280 ऑटो को तीन माह में सीएनजी कराने का आदेश

सुरेश गांधी

वाराणसी। शहर और राजमार्गों पर बेतरतीब सार्वजनिक परिवहन को लेकर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने साफ निर्देश दिया कि राजमार्गों पर टेंपो का संचालन अनुमन्य दूरी से आगे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाए। नियम तोड़कर सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए और यातायात व्यवस्था को किसी भी तरह की मनमानी के हवाले न छोड़ा जाए।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) की बैठक में परिवहन व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने और उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

280 एलपीजी ऑटो पर भी शिकंजा

बैठक में एलपीजी सिलेंडर से चलने वाले करीब 280 ऑटो रिक्शा भी प्रशासन के निशाने पर रहे। मंडलायुक्त ने इनके संचालन को रोकते हुए संबंधित वाहनों को तीन महीने के भीतर सीएनजी में कन्वर्जन कराने का निर्देश दिया। यानी निर्धारित समय में ईंधन परिवर्तन नहीं कराने वाले ऑटो के संचालन पर कार्रवाई की राह साफ कर दी गई है।

शहर में नए ऑटो परमिट पर भी रोक की कवायद

शहर में पहले से ही बड़ी संख्या में ऑटो के परमिट होने के कारण यातायात दबाव बढ़ने का मुद्दा भी बैठक में उठा। सुगम यातायात व्यवस्था को देखते हुए नए ऑटो परमिट जारी करने पर रोक के संबंध में भी चर्चा हुई। प्रशासन का जोर अब संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर है।

बड़ी बसों की जगह मिनी बसों की मांग पर मंथन

प्राइवेट बस संचालकों की ओर से बड़ी बसों के स्थान पर मिनी बसों के संचालन की मांग भी बैठक में रखी गई। मंडलायुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को यातायात के अनुरूप ढालने की कोशिश के संकेत मिले हैं। बैठक में आरटीए से जुड़े लंबित प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि परिवहन व्यवस्था का उद्देश्य केवल वाहनों का संचालन नहीं, बल्कि आमजन को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात उपलब्ध कराना है। बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार समेत परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।