विकसित भारत की राह को गति देगा केन्द्रीय बजट : कमलेश पासवान
युवा, किसान,
महिला,
गरीब
व
मध्यम
वर्ग
के
सशक्तिकरण
का
रोडमैप
12.2 लाख करोड़ के
पूंजीगत
निवेश
से
रोजगार
और
विकास
को
मिलेगी
नई
रफ्तार
सुरेश गांधी
वाराणसी। केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत
के संकल्प को साकार करने
वाला बजट बताते हुए
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि
यह बजट देश के
युवा, गरीब, महिला, किसान और मध्यम वर्ग
के सशक्तिकरण का व्यापक रोडमैप
है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर
और पूंजीगत निवेश को नई ऊंचाई
पर पहुंचाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश
दिया है कि भारत
अब रुकने वाला नहीं, बल्कि
तीव्र गति से आगे
बढ़ने वाला राष्ट्र है।
सर्किट हाउस में आयोजित
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते
हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि
यह बजट केवल एक
वर्ष का दस्तावेज नहीं,
बल्कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत
की आधारशिला है। उन्होंने कहा
कि बजट के माध्यम
से ‘ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस’, रेल, स्वास्थ्य, कृषि,
युवा, हवाई सेवा और
ग्रामीण विकास सहित सभी क्षेत्रों
को गति मिलेगी। केंद्र
सरकार द्वारा 12.2 लाख करोड़ रुपये
के कैपिटल एक्सपेंडिचर और 53 लाख करोड़ रुपये
के ऐतिहासिक बजट प्रावधान से
देश में आधुनिक सड़कें,
पुल और आधारभूत संरचनाएं
विकसित होंगी।
उन्होंने कहा कि मध्यम
वर्ग को राहत देते
हुए विदेश में पढ़ाई और
इलाज के लिए भेजे
जाने वाले धन पर
लगने वाला टीसीएस टैक्स
5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
कर दिया गया है।
साथ ही कैंसर की
17 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी
पूरी तरह समाप्त कर
दी गई है, जिससे
गरीब मरीजों को इलाज सस्ता
उपलब्ध होगा। हर जिले में
छात्राओं के लिए गर्ल्स
हॉस्टल बनाने तथा ग्रामीण महिलाओं
के उत्पादों को वैश्विक बाजार
से जोड़ने के लिए ‘शी-मार्ट’ शुरू करने की
भी घोषणा की गई है।
पासवान ने बताया कि
मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी सहित प्रमुख शहरों
के बीच सात नई
हाई स्पीड रेल लाइनें बिछाई
जाएंगी, जिससे यात्रा समय में व्यापक
कमी आएगी। किसानों के काजू और
नारियल उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड
के रूप में स्थापित
करने की योजना से
उनकी आय में वृद्धि
होगी। युवाओं को स्वरोजगार और
रोजगार सृजन के लिए
10 हजार करोड़ रुपये का
विशेष फंड बनाया गया
है, जबकि भारत को
तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी
बनाने के लिए 40 हजार
करोड़ रुपये से चिप और
सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा दिया
जाएगा।
उन्होंने कहा कि मछुआरा
समुदाय को समुद्र में
पकड़ी गई मछलियों पर
टैक्स और ड्यूटी से
राहत दी गई है।
छोटे उद्योगों और बंद पड़े
कारखानों को पुनर्जीवित करने
के लिए 200 औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्विकास किया
जाएगा। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद
भारत ने राजकोषीय घाटा
4.3 प्रतिशत तक सीमित रखकर
मजबूत अर्थव्यवस्था का परिचय दिया
है। उन्होंने कहा कि भारत
दुनिया की चौथी सबसे
बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है
और जल्द ही तीसरी
सबसे तेजी से बढ़ने
वाली अर्थव्यवस्था बनेगा।
युवाओं को कॉलेज से
निकलते ही रोजगार उपलब्ध
कराने के लिए ‘कॉर्पोरेट
मित्र’ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
देश में पांच बड़े
मेडिकल हब विकसित कर
चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया
जाएगा। मोबाइल और बैटरी निर्माण
के लिए आवश्यक खनिजों
की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उड़ीसा
और दक्षिण भारत में विशेष
कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रक्षा
बजट को बढ़ाकर 7.84 लाख
करोड़ रुपये करने को उन्होंने
देश की सुरक्षा सुदृढ़
करने की दिशा में
बड़ा कदम बताया।
काशी के विकास
का उल्लेख करते हुए केंद्रीय
मंत्री ने कहा कि
पिछले दस वर्षों में
काशी में अभूतपूर्व परिवर्तन
हुआ है। काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर का दिव्य और
भव्य स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरासत
और विकास को साथ लेकर
चलने की प्रतिबद्धता का
प्रतीक है। पत्रकार वार्ता
में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज
विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष
पूनम मोर्या, एमएलसी धर्मेंद्र राय, क्षेत्रीय मीडिया
प्रभारी नवरतन राठी, सह प्रभारी संतोष
सोलापुरकर और महानगर उपाध्यक्ष
आत्मा विश्वेश्वर उपस्थित रहे।

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