काशी की हर सोमवारी जांची जाएगी प्रगति
वीडियो कांफ्रेंसिंग से
लेंगे फीडबैक, काशी
में चल रही
परियोजनाओं की मंत्रालयों
ने मांगी रिपोर्ट
अब विकास
में आएगी तेजी
: लक्ष्मण आचार्य
सुरेश गांधी
वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र
मोदी के संसदीय
क्षेत्र में विकास
की अनदेखी करने
वाले अधिकारियों की
छु्टी होगी। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ से
लेकर मुख्य सचिव
समेत अन्य मातहत
अफसर हर सोमवार
को काशी के
विकास कार्यो की
समीक्षा करेंगे। इसी क्रम
में शासन की
ओर से नगर
निगम समेत अन्य
विभागों को एक
पत्र भी आया
है जिसमें अपर
मुख्य सचिव ने
सचेत करते हुए
जानकारी दी है
कि हर सप्ताह
मुख्य सचिव काशी
के विकास की
समीक्षा करेंगे।
जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह
ने सीनियर रिपोर्टर
सुरेश गांधी से
बातचीत में बताया
कि प्रत्येक सोमवार
को दोपहर तीन
से शाम पांच
बजे तक वीडियो
कांफ्रेंसिंग के जरिए
विकास कार्यों की
समीक्षा की जाएगी।
इसकी शुरुआत तीन
जून से हो
रही है। वहीं
अन्य जिलों के
लिए माह के
द्वितीय व चतुर्थ
सोमवार को समीक्षा
का दिन रखा
गया है। शासन
से आए पत्र
के बाद नगर
निगम समेत विभिन्न
विभागों में तैयारियां
तेज कर दी
गई हैं। सभी
विकास कार्यों व
अभियानों की फाइलें
दुरुस्त हो रही
हैं। बिंदुवार जानकारी
दर्ज कर आला
अधिकारियों को अवगत
कराया जा रहा
है। शनिवार को
नगर निगम में
इसी मसले को
लेकर अफरातफरी की
स्थिति बनी रही।
नगर आयुक्त आशुतोष
कुमार द्विवेदी ने
भी मातहतों के
साथ बैठक कर
मुख्य सचिव की
समीक्षा को लेकर
चर्चा की। जिलाधिकारी
सुरेन्द्र सिंह ने
बताया कि निराश्रित
व बेसहारा पशुओं
के लिए गोवंश
आश्रय स्थलों का
संचालन, प्लास्टिक पॉलीथन पर
प्रतिबंध का क्रियान्वयन,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
योजना, आयुष्मान भारत योजना,
अवैध निर्माण व
अतिक्रमण हटाया जाना, स्वच्छता
कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण व शहरी,
गेहूं क्रय, गन्ना
मूल्य भुगतान आदि
कार्यो की समीक्षा
होगी।
सुरेन्द्र
बता दें,
नई सरकार के
गठन के साथ
ही काशी के
विकास की संभावनाएं
और बढ़ गई
हैं। केंद्र सरकार
के अलग-अलग
मंत्रालयों ने पिछले
पांच साल में
काशी में हुए
विकास और वर्तमान
में चल रही
परियोजनाओं की रिपोर्ट
तलब की है।
इसके बाद परियोजनाओं
के स्थलीय निरीक्षण
और भविष्य की
योजनाओं पर काम
के लिए 10 जून
तक अलग-अलग
मंत्रालयों की संयुक्त
टीम वाराणसी आएगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय
की वाराणसी से
जुड़ी कई परियोजनाएं
समयसीमा पूरी होने
के बावजूद अधूरी
हैं। इसके अलावा
नमामि गंगे, स्वास्थ्य
मंत्रालय और संस्कृति
मंत्रालय की परियोजनाओं
सहित कई अन्य
परियोजनाएं यहां चल
रही हैं। इन
परियोजनाओं की प्रगति
और भविष्य की
संभावनाओं पर काम
शुरू हो गया
है। यहां चल
रही परियोजनाओं की
प्रगति रिपोर्ट के आधार
पर भविष्य की
योजनाएं तय करने
के लिए 10 जून
तक मंत्रालयों संयुक्त
टीम शहर आएगी।
इससे पहले प्रधानमंत्री
कार्यालय भविष्य की आवश्यकताओं
पर स्थानीय प्रशासन
से रिपोर्ट मांग
चुका है। पर्यटन,
परिवहन, साफ सफाई
से जुड़ी महत्वपूर्ण
जरूरतों की रिपोर्ट
भेजी भी जा
चुकी है। केंद्र
सरकार की सक्रियता
बढ़ने के साथ
ही स्थानीय अधिकारी
भी संजीदा हो
गए हैं। यही
कारण है कि
अधिकारी परियोजनाओं का निरीक्षण
कर वर्तमान स्थिति
पर रिपोर्ट तैयार
कर रहे हैं।
जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने
बताया कि सभी
परियोजनाओं की रिपोर्ट
तैयार की जा
रही है। शहर
में चल रही
परियोजनाओं की समयसीमा
तय हैं, उन्हें
पूरा कराने के
लिए हर संभव
प्रयास होंगे। स्मार्ट सिटी
के तहत नगर
निगम की ओर
से तैयार योजनाओं
पर शहरी विकास
मंत्रालय ने रिपोर्ट
मांगी है और
उन्हें शुरू करने
में आने वाली
बाधाओं के बारे
में पूछा है।
स्मार्ट सिटी के
तहत सिटी कमांड
कंट्रोल सिस्टम को लेकर
विस्तृत रिपोर्ट तैयार की
गई है।
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