ट्राजेशन कन्सलटेन्ट की नियुक्ति हेतु निविदा से जेइ एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं में रोष

ट्राजेशन कन्सलटेन्ट की नियुक्ति हेतु निविदा से जेइ एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं में रोष

कहा, निजीकरण का फैसला वापस नही लिया गया तो विरोध में पूरे देश में आन्दोलन होगा

सुरेश गांधी

वाराणसी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम का निजीकरण करने के लिए ट्राजेशन कन्सलटेन्ट की नियुक्ति हेतु र्प्रकाशित निविदा से प्रदेश भर के जूनियर इन्जीनियर्स एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं में व्यापक रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि निजीकरण का प्रयोग उपभोक्ता विद्युत कर्मियों एवं विभाग के हित में कदापि उचित नहीं है।

बता दें, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम पीपीपी मॉडल पर निजीकरण करने के लिए ट्राजेशन कन्सलटेन्ट की नियुक्ति हेतु 12.01.2025 को निविदा प्रकाशित की गई। निविदा प्रकाशित होते ही प्रदेश भर के जूनियर इन्जीनियर्स एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं में व्यापक रोष उत्पन्न हो गया। उत्तर प्रदेश के अन्दर अथवा देश के अन्दर जब भी निजीकरण का प्रयोग किया गया वह पूर्णतः विफल रहा। जिससे ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों की सेवा शर्ते प्रभावित ही नहीं हुई अपितु बिजली दरे मंहगी हुई एवं उपभेक्ता सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई। निजीकरण का सीधा दुष्प्रभाव गरीबो, किसानों एवं आम जनमानस पर बुरी तरह पड़ा है।

संगठन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु पूर्व में विभिन्न सुझाव दिये गए एवं उप्र सरकार, शासन एवं ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा विभिन्न समझौते हुए। मार्च 2018, अक्टूबर 2020 में स्पष्ट समझौता सहमति बनी कि ऊर्जा क्षेत्र में कहीं भी निजीकरण की कार्यवाही नहीं की जाएगी। व्यवस्था सुधार हेतु कहीं भी आवश्यकता होगी तो सेवा संगठनों को विश्वास में लेकर ही कोई कार्यवाही की जाएगी। परन्तु वर्तमान में ऊर्जा प्रबन्घन द्वारा पूर्वांचल, दक्षिणांचल के निजीकरण की कार्यवाही पूरी तरह से एकतरफा है। जो न सिर्फ पारस्परिक विश्वास को कमजोर करने का बल प्रदान करता है। अपितु उप्र शासन एवं सरकार के साथ हुए सिद्धान्तिक सहमतियों का खुला उल्लंघन है। संगठन से जुडे लोगों की हुई आनलाइन आपातकालीन बैठक में निजीकरण के प्रयोग से ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों की सेवा शर्तो के साथ मनमानी तरह से किए जा रहे खिलवाड़ का व्यापक चिन्तन एवं मंथन किया गया। केन्दीय कार्य समिति के पारित प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री से अपील करते हुए ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा निजीकरण के एकतरफा एवं असंवैधानिक कार्यवाही पर विराम लगाए जाने हेतु तत्काल निदेर्शित करने की कृपा करें। इसी क्रम में यही भी निर्णय लिया गया कि निजीकरण का विरोध संगठन के सभी सदस्य अवर अभियन्ता एवं प्रोन्नत अभियन्ता काली पटटी बांधकर अपने विभागीय कार्य सम्पादित करेंगे। इसके बावजूद भी कंसलटेन्ट नियुक्त किए जाने की प्रकाशित निविदा को निरस्त नहीं किया जाता है तो संगठन शीघ्र ही केन्दीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर किसी बड़े संघर्ष कार्यक्रम किये जाने के लिए बाध्य होगा।

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केन्दीय संरक्षक इं सतनाम सिंह ने कहा कि उर्जा क्षेत्र का निजीकरण कार्मिको की सेवा शर्तो एवं उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। उर्जा प्रबन्धन को तत्काल अपना फैसला वापस लेना चाहिए। अखिल भरतीय पॉवर डिप्लोमा इन्जीनियर महासंघ के राष्टीय अध्यक्ष ने कहा कि उर्जा प्रबन्धन पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के निजीकरण का फैसला वापस नही लेता है तो हम इसके विरोध में पूरे देश में आन्दोलन करेंगे। केन्द्रीय अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि निजीकरण का फैसला विभाग एवं कार्मिक दोनो के हित में नहीं है इसको वापस लिया जाना चाहिए अन्यथा संगठन बड़े कार्यर्क्रम एवं आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगा। केन्द्रीय महासचिव बलबीर यादव ने कहा कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के निजीकरण करने हेतु कन्सलटेन्ट की नियुक्ति पूर्व में बने सिद्धान्तिक सहमतियों समझौतो को देखते हएु पूर्णर्त असंवैधानिक है। संगठन सुधार कार्यकमों के क्रियान्वन हेतु सदैव ऊर्जा प्रबन्धन के सहयोग के लिए तैयार है। निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष इं0 जी0बी0 पटेल एवम निवर्तमान केन्दीय महासचिव जयप्रकाश ने कहा कि ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा पूर्व में बनी सहमतियों को ध्यान मे रखते हुए निजीकरण का फैसला वापस लिया जाना चहिए।आपातकालीन बैठक में संगठन के केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इं0 अवधेश कुमार यादव, उपाध्यक्ष इं0 सतवीर सिंह, सहित प्रदेश के सभी जिलों के जनपद अध्यक्ष/क्षेत्रीय अध्यक्ष सचिव/अन्चल अध्यक्ष सचिव एवं ओबरा, अनपरा, पनकी, पारीक्षा, हरदुआगंज, जवाहरपुर तापीय परियोजनाओं के अध्यक्ष सचिव एवं निगमों के अध्यक्ष सचिव में प्रतिभाग किया व एक स्वर में निजीकरण का विरोध करते हुए किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया।